धनुषा- सरकारले ३० बैसाखमा स्थानिय तहको निर्वाचन तय गरेपछी मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिमा छट्टपट्टी बढेको छ ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा ५ महिना ढिला भएको मधेश प्रदेशका स्थानिय तहको निर्वाचन ३० बैसाखमा हुदा ५ महिना कम हुने भन्दै जनप्रतिनिधिहरुमा छट्टपट्टी बढेको हो ।
स्थानिय तहको निर्वाचन तय भएसगै महोत्तरीका एक जना जनप्रतिनिधिले त हतार -हतार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हाले । भंगाहा नगरपालिका नगरप्रमुख सन्जिव कुमार साहले हालेको रिट्लाई अदालतले सिधै अस्विकार गरेको छ ।

उन्को रिटमा कुनै आधार नभएको भन्दै सिधै दरपिट गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । योसगै नगरप्रमुख साह लगायत कार्यकालको बिषयमा प्रश्न उठाउने जनप्रतिनिधिहरुको निक्कै आलोचना बढेको छ ।

साहको रिटलाइ लिएर जिल्लामा भिन्न-भिन्न ट्रोल बनेका छन । कतिपयले असारको बजेटमा भ्रष्टाचार गर्न नपाउने डरले अदालतले केही पो गरिहाल्छ कि भनेर निवेदन दिएको आरोप लगाएका छन ।

कतिपयले ४/४ बर्षसम्म जन्ताको मन जित्न नसकेका नगरप्रमुखले ५ महिना अवधी पाउनुपर्ने दावी हास्यास्पद भएको बताएका छन ।

धनुषाका विजय साह नगरप्रमुख सन्जिव साहको निवेदनलाइ लक्षित गर्दै लेख्छन ` मेयरसाप अदालत हैन जन्ता समक्ष जानुस तपाइको समीक्षा अदालतले हैन जन्ताले गर्छन ।´

पत्रकार विजय साहको जस्तै सामाजिक संजालमा नगरप्रमुख साहको निवेदनमाथी अदालतले दरपिट गरिदिएपछी कतिपय निक्कै आक्रामक ढङगले प्रस्तुत भएका छन ।

साहको निवेदनलाइ लक्षित गर्दै अर्का सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता सरोज कुमार मास लेख्छन `स्थानिय चुनाव घोषणा भएलगत्तै मधेश प्रदेशका केही नामुद भ्रष्ट मेयर, उपमेयर तथा वडा अध्यक्षहरुलाई असारे बिकाश निर्माणमा पाउने कमिसन डुब्ने चिन्ता उत्कर्षमा ।´

कार्याकालको यति लामो अवधीमा केही गर्न नसकेका जनप्रतिनिधिहरुको भत्ता र अनियमितता अवधी ५ महिना छोटो भएको भन्दै सरोज कुमार जस्तै धेरैले सामाजिक संजालमा असन्तुष्टि पोखेका छन ।

बर्दिबास नगरपालिकाका माधव पौडेल नगरप्रमुख साहको कार्याकालप्रती लोभको बिषयमा व्यंग्य गर्दै लेख्छन `दुइ, चार महिना भएपनी किन छाडने चिल्लो गाडी ? हैन त हजुर ?

सरकारले तय गरेको ३० बैसाखमा निर्वाचन हुदा मधेश प्रदेशका स्थानिय तहको अवधी ६ महिना कम हुनेछ । मधेश प्रदेशमा ७ असोज २०७४ मा निर्वाचन भएको थियो ।