काठमाडौं- ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको दरपिठ बदर भएको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बुधबार संविधान र कानुनको व्याख्या सम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुङ्ग्याउनू उचित नदेखिने भएकाले अदालतका रजिस्ट्रारको २६ माघको आदेश बदर गरिदिएको हो।

स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न महोत्तरी भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको थियो।

नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा(६) स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा(४) तथा दफा ५५ समेतका प्रावधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठाइ विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका भंगाहा नगरपालिकाका प्रमुख साहले निवेदन दर्ता गरेका थिए।

यस प्रकारको स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात् कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानूनमा रहेको प्रावधानको व्याख्या गरी निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू उपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरूपण हुनु नै मनासिब हुने आदेशमा उल्लेख छ।

दरपिठ बदर भएपछि निर्वाचन रोक्न परेको रिट दर्ता हुने छ। र सो माथि प्रक्रिया शुरु हुनेछ।