0 Comments
काठमाडौं – विशेष अदालत नेतृत्वविहीन बन्दा ६ सय २९ बढी भ्रष्टाचार मुद्दाको चाङ लागेको छ । विगत ६ महिनादेखि दुई न्यायाधीशको भरमा चल्दा विशेषगरी ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दा प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
हाल विशेष अदालतमा दुई न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलास बस्ने गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २८ असोज २०७७ मा अध्यक्ष बनेका प्रेमबहादुर कार्कीलाई १ साउन २०७८ मा काज सरुवा गरेपछि विशेष अदालत नेतृत्वविहीन बनेको हो । साथै कार्कीसँगै न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुलाई उच्च अदालतमा सरुवा गरिएपछि विशेष अदालतको काम ठप्पजस्तै छ ।
नेतृत्वविहीन हुँदा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ दुई वर्षदेखि ठप्प
विशेष अदालतले तीन÷तीनजनाको दुईवटा इजलास परिकल्पना गरेको छ । यी इजलासबाट विशेष प्रकृतिका मुद्दा फस्र्योट हुने परिकल्पना गरिएको छ । विशेष अदालत ऐनको दफा ३ (१) (क)ले प्रत्येक इजलासमा तीन सदस्य रहनेगरी इजलास कायम हुने व्यवस्था गरेको छ । हाल दुई जना न्यायाधीशले थुनछेक मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेका छन् । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ को उपदफा २ अनुसार थुनछेकसम्बन्धी कारबाही र मुद्दाको किनारा लगाउन कम्तीमा दुई सदस्यीय इजलास हुनुपर्छ । एक जना मात्रै न्यायाधीश बिरामी भए वा अनुपस्थित भएको अवस्थामा सुनुवाइ प्रभावित हुने गर्छ ।
६ जना दरबन्दी रहेको विशेष अदालत दुई जना न्यायाधीशमा सीमित हुँदा लामो समयदेखि विशेष अदालत ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ ठप्प जस्तो छ । त्यसो त २०७६ देखियता विशेष अदालतमा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित बन्दै आइरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण अदालतको मुद्दा सुनुवाइ संकुचन र पछिल्लो ६ महिनायता अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा मुद्दा प्रभावित बन्न पुगेको छ । पछिल्लो दुई वर्षअघि ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनादेखि कृषि सामग्री कम्पनीसम्म एक दर्जन ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
२२ माघ २०७६ मा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेर किनबेच गरेको अभियोगमा अख्तियारले चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध २२ माघ २०७६ मा गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीपकुमार बन्स्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन सचिव छवि पन्तलगायतको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । फागुन पहिलो साताबाट नै ललिता निवास जग्गा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ गर्ने भनिए पनि विशेष अदालत नेतृत्वविहीन बन्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । विशेष अदालत ऐनको दफा १६ (१) मा भनिएको छ, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको मितिले ६ महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा दुई वर्षदेखि विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यो मुद्दामा अंग पुगेर दुई वर्षपछि इजालास पुगेर मुद्दाको साक्षी बुझ्ने आदेश भएको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा र कर फस्र्योट आयोगका पूर्वपदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छन् । ३० असार २०७४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा, आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाललाई करिब १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो अख्तियारको इतिहासमै हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।
१२ चैत २०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै बहालवाला आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउने भन्दै पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थियो ।
१२ माघमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १८ जनाविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
खानी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे (हाल महानिर्देशक)को संयोजकत्वमा १४ जेठ २०७६ मा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले नौ सिमेन्ट उद्योगसँग अधिक चुनखानी उत्खनन गरेबापत १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ असुल्न सिफारिस गरेको थियो । तर, आफंैले सिफारिस गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै चुन ढुंगा खानीलाई उन्मक्ति दिएको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो । तत्कालीन उपमहानिर्देशक हुदाँ आफंैले गरेको निर्णय उल्टाउँदै १ लाख जरिमाना मात्रै तिरे पुग्ने निर्णय गरेको पाइएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
आयोगले मुद्दा दायर गरेकाहरूमा भूगर्भ विभागका सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जिओलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारी छन् ।
१८ पुस २०७८ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएको ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये मल खरिद प्रकरण पनि हो । गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई भुक्तानी गरेको आरोपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १० जना कर्मचारीलाई विपक्षी बनाउँदै १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मल आयात गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी, मल परीक्षण गर्ने नेपाल इन्भारमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि र मल आपूर्ति गर्ने जोशी विज हाउसका प्रतिनिधिविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसैगरी, आयात गरेको मल गुणस्तरीय रहेको भनी प्रतिवेदन दिने नेपाल इन्भारमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनिलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी र कम्पनीका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यलाई समेत मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै, विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा एक उपसचिवविरुद्धको मुद्दा हो । सरकारी सेवा प्रवेशपछि ८७ ठाउँमा जग्गा खरिद र २२ वटा घर किनबेच भएको पाइएपछि २१ पुस २०७८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका निमित्त वन निर्देशक (उपसचिव) हेमराज विष्ट दम्पतीविरुद्ध ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार बिगो र स्रोत नखुलेको जग्गाजमिन जफतसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । हेमराजले सेवा प्रवेश गरेको पाँच महिनापछि २०५६ असोज ६ देखि २०७७ असोज १८ को अवधिमा काठमाडौं, भक्तपुर, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्कीलगायत जिल्लाका ८७ ठाउँमा जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । उनले २०७१ र २०७४ मा सबैभन्दा बढी आठ÷आठ ठाउँमा जग्गा जोडेको देखिन्छ । उनी २०७१ मा प्युठान र २०७४ मा सुर्खेतको जिल्ला वन अधिकृत थिए । सुर्खेतमा २०७२ जेठदेखि २०७५ असोजसम्म बसेका उनले त्यस अवधिमा काठमाडौंसहित १९ ठाउँमा जग्गा किनेको भेटिएको छ ।
पूर्वमन्त्रीहरूको भ्रष्टाचार मुद्दा अझै विचाराधीन
भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै पूर्वसमाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारले माघ २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । धरौटी बुझाएर उनी छुटे पनि मुद्दा फैसला भइसकेको छैन ।
त्यस्तै पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक तथा जसपाका सांसद हरिनारायण रौनियारले बबई पुल निर्माणमा १९ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित असोज २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनी सांसद पदबाट निलम्बित छन् । विशेष अदालतमा रौनियारविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ ।
तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री रहेका टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा छ । भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै पूर्वश्रममन्त्री र गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघमा २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काममा पूर्वमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका तत्कालीन महामन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्धअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ मंसिर २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पाण्डेले २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिगो दाबी गरिएको छ ।
कति छन् विशेष अदालतमा मुद्दा ?
विशेष अदालतमा हाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी ६ सय ३० वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । विशेषमा रहेका ६ सय ६३ मुद्दामध्ये चालू आवको पुससम्म ३ सय २० को फस्र्याेट गर्ने लक्ष्य थियो तर ३३ वटाको मात्रै फैसला भएको अदालतको तथ्यांक छ ।
विशेष अदालतको तथ्यांकअनुसार हाल दुई वर्ष नाघेका ३ सय २१, डेढदेखि दुई वर्षभित्रका १ सय ७४ र डेढ वर्षयताका १ सय ६८ गरी ६ सय ६३ मुद्दा रहेकामा चालू आवको आधा अवधि कट्दासम्म ३४ वटाको मात्रै फैसला भएको छ । हालसम्म विशेष अदालतमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको ३४ मुद्दा विचाराधीन छन् भने सबैभन्दा बढी घुस २ सय ८७ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमा पक्राउपछि दायर भएका घुससम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा २ वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन छ । नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दा ५१ वटा छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बनाएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको यस्तो मुद्दा खरिदार, शिक्षक, कार्यालय सहायक, प्रहरी जवान, हबल्दारलगायतका छन् । – राजधानी
