जनकपुरधाम - धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव अधिकारीलाई नगरपालिकाको कामकाज गर्नबाट नरोक्न उच्च अदालत जनकपुरले आदेश दिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई मेयरले कामकाज गर्नबाट रोक लगाएपछि त्यसको विरुद्धमा उनी अदालत पुगेका थिए।

उच्च अदालतका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले प्रमुख अधिकारीलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्न तथा जबरजस्ती रमाना नदिन आदेश दिएको हो। उनलाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पदमा बहाल रहेको बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ फागुन १० को पत्रबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा अन्तर्गत सरुवा गरेको थियो ।

प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले नगरपालिकाको प्रशासन, योजना र जिन्सी शाखामा रहेका कर्मचारीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरेपछि हंसपुरका मेयर मण्डलले खाता रोक्का गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेका थिए । मेयर मण्डलले करारका कर्मचारीलाई शाखा प्रमुख बनाएका थिए । शाखा प्रमुखको काम सन्तोषजनक नभएपछि जिम्मेवारीबाट हटाएर निजामती कर्मचारीलाई शाखा प्रमुख बनाएपछि मेयर–अधिकृतबीच विवाद चर्केको हो । मेयर मण्डलले यसअघि प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई हाजरी गर्नसमेत रोकेका थिए ।

यसअघि हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले कात्तिक ७ गते नगरपालिकाको बैंक खाता रोकेका थिए । मण्डलले नगरपालिकाको सबै खाता रोक्का गरेपछि अधिकारीले उच्च अदालतमा दायरको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बैंक खाता सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतले निवेदनमा माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यसमा के कसो भएको हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत खुलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अधिकारीलाई सरुवा गर्दै निमित्त प्रशासकिय अधिकृत रुपमा राम भजन यादवलाई कामकाज गर्न भनिएको थियो । तर अदालतले पुनः अधिकारीलाई नै प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाज गर्न आदेश दिएको छ ।