जनकपुरधाम - मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सार्वजनिक निकायलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायि बनाउन सूचनाको हकको प्रभाबकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित सूचनाको हक प्रबद्र्धनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री साहले सूचनाको हक सार्वजनिक निकायलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायि बनाउने ठुलो हतियार भएकाले यसको प्रभाबकारी कार्यान्वय गर्नुपर्ने बताए ।

सार्वजनिक निकायलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायि बनाउनकै लागि सूचनाको हकलाई संबिधानले सुनिश्चितता गरेको बताउदै मन्त्री साहले सूचनाको हक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए सार्वजनिक निकायहरुमा देखिएको बेथिति, बिसंगति र भ्रष्टाचार विस्तारै नियन्त्रण हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘‘सूचना जति सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छ, पारदर्शीता र सुशासन त्यतिनै कायम हुन्छ”, मन्त्री साहले भने,‘‘ सुशासन र पारदर्शीता जति हुन्छ, सरकार र सार्वजनिक निकायप्रति जनताको विश्वास र भरोसा त्यति बढ्दै जान्छ ।” जसले सुशासनयुक्त सरकार र सार्वजनिक निकाय बन्न मद्दत गर्छ, त्यसैले सूचना दिनबाट कोही पनि हिच्किचाउनु हुँदैन् उनको कथन थियो ।

‘‘ हाम्रो मन्त्रालयमा पनि सूचना पाईनन भने केही गुनासोहरु आएका छन्”, मन्त्री साहले भने,‘‘ अब यस्तो गुनासो आउँदैन्, हाम्रो मन्त्रालयमा सूचना पाउनुभएन भने सिंधै म कहाँ आउनुस्, सम्बन्धि कर्मचारीबाट समयमै सूचना उपलब्ध गराउँछु ।” तर सूचना पाएर पनि सूचनालाई बङ्गयाउने काम चाहि हुनुहुँदैन्, उनको आग्रह थियो ।

नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक सूचनालाई महत्व दिन सञ्चारकर्मीहरुसँग आग्रह गर्दै मन्त्री साहले सूचनाको हक आएकाले सार्वजनिक निकायहरुमा हुने अनियमितता र बेथितिमा बिस्तारै सुधारको संकेत देखिन थालेकोले यस्ता बिषयमाहरुमा सञ्चारकर्मीले निरन्तर कलम चलाउनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले अझै सहज रुपमा सूचना उपलब्ध हुने अवस्था सृजना भईनसकेको बताए ।

‘‘सार्वजनिक निकायहरुले सूचना अधिकारी तोक्ने तर सूचना अधिकारीहरुसँग सूचना नहुने अवस्था छ” मन्त्रालयका सचिव महतोले भने,‘‘ एकातिर सूचना अधिकारीहरुसँग सूचना हुँदैनु, अर्कारित कार्यालय जनशक्तिको अभावले गर्दा कार्यव्यस्तता जस्ता कारण समयमा सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था हुँदैन् ।”

सबै ठाउँमा यस्तो नहुन सक्ला तर समग्र यस्तो पनि समस्या देखिएको छ जसले गर्दा सूचनाको हक पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको महसूस भईरहेको छैन, उनको भनाई थियो ।

मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष शिबहरि भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले धनुषाका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारीहरु तोकि सकिएपनि प्रभाबकारी रुपमा काम हुन नसकेको बताए ।

कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम र निर्वाचन लगायतका कारणले सूचना अधिकारीहरुको नियमित बैठक बस्न नसकेको बताउनुहुँदै उनले सहज रुपमा सूचना उपलब्धताका लागि आफुले सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले सार्वजनिक निकायहरुमा अझै सूचना लुकाउने, सूचना नदिने प्रबृति कायम रहेकाले सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने अभियान चलाएको बताए ।

कार्यक्रममा महासङ्घका मधेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार साहले “सूचनाको हक प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा मधेस अध्यक्ष साहले प्रस्तुत गरेका कार्यपत्रको विस्तृत विवरण हेर्नुहोस् ।

कार्यपत्र

सूचनाको हक प्रबद्र्धनमा प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको भुमिका

नेपालमा संविधानसभा मार्फत असोज ३, २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालमा संघिय शासनको थालनी भयो । नेपालको संविधानले अंगिकार गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार अहिले अभ्यासमा छन् । प्रदेश सरकारहरु अहिले पहिलो कार्यकालमै छन भने स्थानिय तहले दोश्रो कार्यकालको शुरुवात गरिसकेकोछ । यता नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको पनि १५ बर्ष लागिसकेको छ । पारदर्शिता, सुशासन र विधिको शासन स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नागरिकले आफूले राज्यलाई तिरेको करको प्रयोग सही तरिकाले भएको छ वा छैन भन्ने कुरा थाँहा पाउन सकुन भन्ने अपेक्षा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनाको अन्तरवस्तुमा राखि यसको व्यवहारिक प्रयोगका लागि हामी सवै पक्ष अभ्यासरत छौ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जारी भएको ८ वर्षपछि नेपालमा पुनः नेपालको संविधान २०७२ प्राप्त भयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले समेत यो हकलाई सुनिश्चित गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थापित निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोग मार्फत संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य अगाडी बढिरहेकोछ । तर ति समन्वय र सहकार्यहरु कार्यान्वयनको हिसावले सूचनाको हकको प्रचलनका लागि नागरिक स्तर सम्म त्यो अधिकारलाई पुर्याउन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । अझै पनि प्रदेश अन्तर्गत रहेका विभिन्न सार्वजनिक निकायहरु, स्थानिय तहहरु सूचनाको हकको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्ने परिस्थिती छ भने सूचना दिने र लिने प्रकृया सहज बन्न सकेको छैन । सूचनाको हकले विशेषत ः असल शासन स्थापना गर्न, पारदर्शिता बढाउन, दिगोबिकासलाई प्रवद्र्धन गर्न, आर्थिक अनियमता तथा भ्रस्टाचारको खुलासा गर्न, खुल्ला समाजको प्रर्वधन गर्न, नागरिकलाई देशको समुचित विकासमा सँगै सहभागी गराउन र सार्वजनिक निकायहरुलाई जनता प्रति जवाफदेहि बनाउन अहम भुमिका खेल्न सक्छ ।

संघियताको ७ बर्षे यात्रामा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी तिनै तह कतै न कतै चुकेको अहिले महशुस भईरहेकोछ । संघिय संरचना अन्तर्गत ७ वटा प्रदेश ७७ जिल्ला, ७५३ वटा स्थानिय तहहरु सहित यतिका धेरै संयन्त्र र अख्तियारी रहेको अवस्थामा समेत आम नागरिकले सजिलै सूचना पाउन सकिने वातावरण तयार भने हुन सकेको छैन । अझ भनौ नेपालमा यो कानुनको प्रयोग अझै सर्वव्यापी हुन सकेन । अझै पनि प्रदेशगत र स्थानिय स्तरमा रहेका सार्वजनिक निकायहरुले यो कानूनको पालना गर्नेतर्फ तदारुकता देखाउन सकेका छैनन् । सूचनाको हकको प्रबद्र्धनका लागि केहि प्रदेशहरुले आफनो छुट्टै ऐन ल्याउने प्रयासहरु समेत गरेकाछन तर कार्यान्वयन भने फित्तलो देखिएकोछ । ऐनको मर्म अनुसार सूचनाको हक प्रचलन र कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले सार्वजनिक निकायहरुलाई ऐनको पालना गराउन अझै प्रयाप्त भूमिकां निर्वाह गर्न जरुरीे छ । आम नागरिकले आफ्नो र सार्वजनिक चासोको विषयमा सजिलै सूचना पाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट अझै प्रभावकारी र केहि फरक कदमहरुको खाँचो पक्कै पनि देखिएकोछ । सूचनाको हकलाई साच्चिनै जनजनका मनमनसम्म पुर्‍याउनका लागि नागरि समाजको तर्फबाट स्वयंसेवी रुपमा अभियन्ताहरुले खेलेको भूमिका उदाहरणीय देखिएकोछ । नागरिक समाजले आफनो तर्फबाट केहि पलहरु अगाडी बढाएकोछ भने कम्तिमा प्रदेश र स्थानिय तहले केहि कदमहरु चालेको खण्डमा सूचना दिने र लिने, पारदर्शि संस्कृतिको विकास गर्ने, सुशासनमुखी समाज निर्माण गर्न, खुल्ला र पारदर्शि सरकार निर्माणमा थप टेवा पुग्नेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आफना मातहतका मन्त्रालयहरु, विभागहरु, अन्य निकायहरु अन्तर्गत सूचना डेस्कको स्थापना गर्न सक्दछन्, नागरिकले मागेको बखत सूचना उपलब्ध गराउनका लागि सूचना अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था गरि त्यस कार्यालय अन्तर्गत गरिएका कामकाजहरुको विषय सँग सम्बन्धि सूचनाहरुको उचित व्यवस्थापन गरि ऐनले भने जस्तो स्वतस्फूर्त रुपमा तिन तिन महिनामा सूचनाहरु नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्न सक्दछन् । यसरीनै स्थानिय तहहरु समेत कार्य गर्न सक्दछन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु समेत सूचनाको हकको विषयमा अनभिज्ञ छन् उनिहरुलाई समेत यस ऐनको बारेमा यसको कार्यान्वयनका पक्षहरुको बारेमा सचेतना गराउन जरुरी देखिन्छ ।

अब केहि व्यवहारिक चर्चा गरौ, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले हरेक सरकारी खर्च हिसाब र आम्दानी चुस्तदुरुस्त रुपमा भौचरसहित मागे पनि दिनुपर्छ भन्छ । तर सार्वजनिक निकायहरुलाई अझै पनि जोकोहीलाई कार्यालय मातहत गरेको खर्च बिल भरपाई दिनु हुदैन भन्ने मानसिकता यथावतै रहेको देखिन्छ । बितेका १५ वर्षमा हामीले सार्वजनिक निकायलाई यति पनि बुझाउन सकेनछौ वा उनिहरुले बुझ्नै नचाहेका हुन भन्ने पनि लाग्छ । यी र यस्ता अनियमितता र त्रुटिहरु सार्वजनिक निकायहरुमा अनगिन्ती छन्, जुन यहाँ बखान गरेर साध्य हुदैनन् । देशमा सूचनाको हक सम्बन्धी बनेको ऐन नागरिकलाई सबल र सक्षम बनाउने र शासन संयन्त्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने यो अधिकारको सिर्जना र प्रयोगका लागि नेपालमा नागरिक तहको लामो संघर्ष र अभियानबाट आएको सबैमा विदितै छ ।

प्रसंग जोडौ, सूचनाको हक सम्बन्धी बनेको ऐन २०६४ ले निदृष्ट गरेका कुराहरु सार्वजनिक निकायहरुले कति अवलम्बन गरे त ? के यसको लेखाजोखा अहिले सम्म गरिएको छ , रेकर्ड छ त ? कानुनी राज्य र विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रदेश र स्थानिय तहले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भनिए बमोजिम हरेक तीन तीन महिनामा उनिहरुले गरेका गतिविधिहरु, निणर्यहरु, हिसावकिताब नियमित रुपमा सार्वजनिक गरेका छन् त ? सबै तहहरुमा सूचना अधिकारी राखेका छन् त ? देशमा जतिसुकै पटक प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे तन्त्र आएपनि संस्कार अपारदर्शी नै छ । जबसम्म यो काम सरकारी पक्षबाट, विभिन्न तहका सरकारहरुको पहलबाट अबलम्बन गरिदैन तबसम्म नागरिक तह सम्म यो ऐनको कार्यान्वयन फित्तलोनै रहनेछ ।

आम नागरिकले थाहाँ पाउनु पर्ने राज्य व्यवस्थाका असंख्य विषयहरुमा अहिले पनि सर्वसाधारण नागरिक मौन छन् । आम नागरिकले सार्वजनिक निकायहरुले गर्ने नागरिक सरोकारका विषयहरु थाहा पाउने अधिकार अन्तरगत सूचनाको हकको अधिकतम् खुलासाको सिद्धान्तले सबैजसो कार्य जनताका माझमा खुलारुपले गर्नुपर्दछ भन्छ तर विभिन्न तहका सरकार र यस मातहत रहेका सार्वजनिक निकायहरु यस्तो अभ्यासमा चुकेको देखिन्छ । जिल्ला र पालिका तहमा स्वयंसेवी अभियन्ताहरुले संचालन गरेको अभियानकै कारण थोरबहुत सार्वजनिक निकायहरुले कानुनी रुपमै सूचना उपलब्ध गराउन थालेकाछन् । केहि हदसम्म भए पनि सार्वजनिक निकायलाई नागरिकहरु अब जारुक भै सके हामी नागरिक प्रति जवाफदेहि हुनै पछै नत्र नागरिकले छोड्दैन भन्ने प्रभाव परेको छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको नीति र पद्दतिमा जनताको सहभागीता हो तर पारदर्शी र सुशासनमुखी राज्य व्यवस्थाको अभावमा भने यो असम्भवप्रायः छ । राज्य जति खुल्ला र उदार हुनसक्यो त्यति नै उसप्रति जनताको विश्वास बढ्नेछ यही नै पारदर्शिता हो । यसका लागि आम नागरिकको सशक्त अस्त्र सूचनाको हक हो । यसको कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले आफ्नो मतहत रहेका विभिन्न निकायहरु मार्फत सूचनाको हक प्रबद्र्धनका लागि विभिन्न पहलहरु हुन आवश्यक छ , नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता तथा सूचनाको हकका उपभोक्ताहरुसँग सहकार्य गरेर सचेत प्रयासहरु थालनी गरि अझ क्रियाशील हुनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानिय तहहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रभावकारी कदमहरु चाल्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

सूचनाको हक प्रभावकारीता लागि अब प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले के गर्नुपर्दछ त ?

बुँदा नं. १ ः सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ कार्यान्वयन, प्रचलन र प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश सूचना आयोग गठन गर्न पहल गर्नुपर्दछ । त्यस्तै स्थानिय तहले पनि अनिवार्य सुचना अधिकारी तोकेर वास्तविक सुचना अधिकारीको भुमिका निर्वाह गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ।

बुँदा नं. २ ः राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाई ऐन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउनु पर्ने । सूचना अधिकारीलाई सूचना माग गर्दा १५ दिनभित्र सूचना पाउनु पर्ने, कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गरेको ७ दिनभित्र सूचना प्राप्त हुनुपर्ने वा आयोगले पुनरावेदन परेपछि गर्ने आदेशमा सात दिन भित्र सूचना दिनु भन्ने आदेशहरु हुने गरेको भएता पनि सो कानुनी प्रक्रिया र आदेशहरुको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेकोले सूचना मागकर्ताहरुको गुनासोको तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्ने ।

बुँदा नं. ३. सार्वजनिक निकायहरुका कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको बारेमा कम्तिमा जिल्लास्तर वा प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराई सूचनाको हकको कानुन कार्यान्वयनमा क्षमता अभिवृद्धि गराउनु पर्ने ।

बुँदा नं. ४ सार्वजनिक निकायले हरेक ३/३ महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरु सार्वजनिक गर्न लगाउने र सार्वजनिक नगर्ने सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई कानुन बमोजिम दण्ड सजायको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना माग भई आएमा समयमा उपलब्ध गराउने र यो ऐनको कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निभाउने कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुलाई हरेक वर्ष प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्ने प्रावधानहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

बुँदा नं. ५ कानुन बमोजिम दर्ता हुने सबै राजनैतिक दल, देश भित्र रहेका एनजिओ र आईएनजिओहरु, उपभोक्ता समिति, सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई आ-आफ्नो संस्थाको सामाजिक लेखाजोखा गर्ने र अनिवार्य रुपमा सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने । साथै सो आदेशको पूणर् कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्ने ।

बुँदा नं.६ सार्वजनिक निकायहरुको जवाफदेहिता, पारदर्शीता र जनसहभागिता अभिवृद्धि गराउँदै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सूचनाको हकको क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरुको योगदानलाई प्रोत्साहन हुने गरि र पहिचान हुनेगरि आयोगले उनीहरुको लगत संकलन गर्ने, अभियन्ताहरुको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने साथै सूचनादाताको संरक्षणको लागि रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

बुँदा नं. ७ सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन हुलाक मार्फत पेश गर्दा आम नागरिकले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ, सरकारका विभिन्न अंगहरुले जनता सम्म स्वतस्फूर्त रुपमा सूचना पुर्‍याउनुपर्दछ, सर्वसाधारण नागरिकको सूचनामा पहुँच अभिबृद्धि गर्नका लागि भुमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने कुरा सूचनाको हक सम्बन्धी बनेको ऐन २०६४ ले नै व्यक्त गरेको हुँदा हुलाक सेवा समेत सरकारकै अंग भएकोले सूचना माग्नको लागि सार्वजनिक निकायमा निवेदन पठाउँदा लिईराखिएको हुलाक दस्तुर निशुल्क गुर्नपर्ने ।

बुँदा नं. ८ विश्वकै परिस्थितीहरु फरक भईरहेको, अहिलेको कोरोना माहामारीले समेत सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यापक अभ्यास गराउन थालेको र सूचना प्रविधिमा भईरहेको विकास र यसको अभ्यासलाई समेत कानुनी मान्यताहरु दिईसकेको अवस्थामा नेपालमा समेत ईमेल वा ईन्टरनेटको माध्यमबाट सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा त्यसलाई उत्तिक्कै आधिकारिता दिन सकिने भएकोले सोही अनुसार सक्दो ईमेल वा ईन्टरनेट माध्यमबाट सूचना उपलब्ध गराउने समेत व्यवस्था मिलाउन मिलाउनु पर्ने र आयोगले बिगतमा ल्याएको ःक्ष्क्(एमआईएस) प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गबा अगाडि बढाउनु पर्ने । साथै सूचना माग गरेको निवेदनको दत्र्ता नं. र मिति समेत सोही माध्यम मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन मिलाउनु पर्ने ।

बुँदा नं. ९. सूचना माग गर्ने क्रममा आयोगमा परेको पुनरावेदनका लागि आयोगले सूचना मागकर्ता सँग एक पटक आधिकारिक डकुमेन्टहरु मागिसकेपछि पुनः सोही सूचना मागकर्ताले पुनरावेदन गर्दा आधिकारिक डकुमेन्टहरु दिईराख्नुपर्ने झन्झटिलो प्रावधानलाई हटाई रेकर्ड कायम गरि पटक पटक त्यस्तो डकुमेन्ट माग्ने परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने ।

बुँदा नं. १०. देशैभरीका सूचना अधिकारीहरुको विवरण हालसम्म पनि आयोगको वेभसाईटमा अपडेट नभएकोले अहिलेको संरचनाको आधारमा स्थानीय निकायहरुको समेत समावेश गरी सम्पूणर् सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीहरुको स्पष्ट विवरण यथाशिघ्र अपडेट गरि वेभसाईट मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्ने । साथै सूचना दिन हेलचेक्रयाई गर्ने, सूचना दिने मनसाय नराख्ने, अनावश्यक झन्झटीलो प्रक्रियाहरु देखाई सर्वसाधारणलाई अनावश्यक मानसिक तनाव दिने सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखहरुलाई ऐन वा नियमावली मुताबिक कारवाहीको दायरा यथाशिग्र ल्याइनु पर्ने ।

बुँदा नं. ११. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ मा भएका केहि कानूनी प्रवधानहरुलाई उल्लेख भएका सूचनाका हक नागरिकलाई मात्रै हैन व्यक्तिको अधिकारको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने, सूचना अधिकारी नभएका सार्वजनिका निकायमा प्रमूख नै सूचना अधिकारी हुने भन्ने प्रावधान हुनु पर्ने ।

बुँदा नं.१२. सूचनाको हक सम्बन्धी प्रावधानलाई जिल्ला स्तरमा कार्यान्वयन गराउन जिल्ला स्तरमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाक कार्यालयको जिम्मेवारी प्रभावकारी हुनसकेको छैन । उक्त संयन्त्रलाई अझ चुस्त दुरुस्त बनाउन आयोगले पहल गर्नुपर्ने । यसका लागि नागरिक समाज, अभियन्ताहरुको संजाललाई समेत जोड्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमा सूचनाको हकको बारेमा छलफल गर्ने , साथै महिनामा एक पटक सूचना अधिकारीहरुसँग अभियन्ताहरुको समेत छलफल गर्ने गराउने ।

बुँदा नं. १३. सूचनाको हकको सहज कार्यन्वयनको लागि स्थानिय सरकारको तहमा सूचनाको हकको लागि अम्वुडस्प्रसन स्थापनाको प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । यसले सूचनाको हक सम्वन्धी ऐनको क्षेत्राधिकार र प्रणालीलाई हस्तक्षेप गर्देन बरु त्यो प्रक्रियामा राष्ट्रिय सूचना आयोग जानै नपर्ने परिस्थितीको निमाणर्मा योगदान प्रदान गर्दछ । अम्वुडस्प्रसनले स्थानिय सरकारको तहमा सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा योगदान दिन सक्ने छ । नागरिकले स्थानिय सरकारबाट माग गरेको सूचना नपाएमा, स्थानिय सरकारले सूचनाको हक अन्र्तगत पुरागर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेमा यस सूचनाकोहकको लागि अम्वुडस्प्रसनमा उजुरी गर्न सक्दछन् । यस निकायले उजुरी हेरी त्यसको समस्या समाधानमा सक्रिय भुमिका खेल्न सक्दछ ।
प्रस्तुतकर्ता ः अजयकुमार साह , अध्यक्ष सुचनाको हकका लागि राष्ट्रिय संजाल मधेस प्रदेश