जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा संघीय सरकार गम्भीर नभएको बताएका छन् ।

आज शनिबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ’मधेश मन्थन’ कार्यक्रमको अन्तिम सत्र ’संघीयताको अभ्यास र अनुभव ः मधेश प्रदेशको ५ वर्ष’ मा मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकार प्रदेश सरकारको विपक्षमा उभिएको अवस्था भान भइरहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले आवश्यक ऐन/कानुन निर्माणमा समेत नसघाएको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री राउतले गुनासो गर्दै भने, ‘आवश्यक प्रदेश ऐन बनाउँदा पनि संघ सरकारको केहि सहयोग पाइएन ।’ उनले आफूले चाहेर पनि संघीय सरकारले नचाहे पछि उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको बताए।

मुख्यमन्त्री राउतले संघ सरकारको सहयोग भएमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिने बताउँदै उनले संघ सरकारले ऐन निर्माणमा सहयोग नगर्दा प्रदेश प्रहरी गठनमा समस्या भएको जिकिर गरे।
त्यसैगरी कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजनीतिक दलका मूल नेतृ्त्व वर्गको शासकीय सोचमा अझ पनि केहि परिवर्तन आउन नसकेको आरोप लगाए।

गृह तथा संचार मन्त्री साहले ’मधेश मन्थन’ ’समाज बदलियो कि उस्तै छ ः मधेशको सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा’ सत्रमा मन्त्री साहले अग्रगमनको सरकार भनिए पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा खासै फरक महसुस नभएको बताए ।

मन्त्री साहले भने, ’प्रदेशको अधिकार दिने कुरामा त ओली सरकारलाई हामीले संघीयताविरोधी भन्यौँ । तर अधिकार दिने कुरामा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट कुनै खास परिवर्तनको अनुभुती महसुुस गर्न सकिएको छैन । उहाँहरूको शासकीय सोच बदलिएको देखिएन ।’

मन्त्री साहले मधेस प्रदेश सरकारले समानुपातिक समावेशितालाई मात्र न्याय गरेको दाबि गर्दै त्यसको उदाहरणमा प्रदेश सरकारले हरेक क्षेत्रमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण छुट्याएको जिकिर गरे ।