महोत्तरी — बर्दिबास नगरपालिकाले गरेको अनुदान मल वितरक खारेज गर्ने निर्णयलाई अहिले यथावत राखि दुबै पक्षलाई छलफलकाे लागि उच्च अदालत जनकपुरमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।

२०७७/०७८ मा अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेका वितरकहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्दै मल बिक्रेताका लागि पुन: निवेदन दिन नगरले सूचना निकालेको थियो ।

त्यस विरुद्ध नगरकार्यपालिकालाई विपक्षी बनाएर पशुपति जनउपभोक्ता सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामजतन महतोले दिएको रिटमा उच्च अदालतले उक्त खारेज गर्ने निर्णय अहिले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तिम आदेश जारी गरेको हो ।

नगरपालिकाले मल वितरकहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्राही ढङ्गले हटाएको आरोप उनीहरूले लगाएकाे छ।
२९ साउनमा कार्यपालिकाको निर्णय र ३० साउनमा वितरकहरूका लागि निकालिएको सूचना यथावत् राख्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश रेखा थापा पाण्डेको इजलासबाट जारी गरेको उक्त आदेशमा ५ असोजमा पक्ष र विपक्ष दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन समेत आग्रह गरिएको छ । उक्त विषयमाथि अधिवक्ता मुकेश कार्कीले बहस गरेका थिए ।