महोत्तरी- राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति महोत्तरीले बर्दिबास नगरपालिकामा रहेको ४३ जना भूमिहीनलाई यसै महिनामा जग्गा प्रदान गर्ने जनाएको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति महोत्तरीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोलेले बर्दिबास–४ को ४३ भूमिहीन सुकुम्बासीलाई यहीँ मसान्तमा जग्गा दिने कार्य अगाडि बढेको बताए । “जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लगायतका सम्पूर्ण कामको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ, कुनै भवितव्य नभए हामी यसै मसान्तमा ती भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्ने छौँ,” उनले भने । बर्दिबास नगरपालिकाको गौरीडाँडा र बजार क्षेत्रलाई अहिले लक्ष्यमा राखेर काम भइरहेको छ।

उनले बर्दिबास नगरपालिकाले नापी कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई आफू खुसी चेकजाँच र नक्साङ्कन गरेको कारणले जग्गा प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) समयमा बनाउन नसकिएको बताउँदै नगरपालिकाले नापी कार्यालयमा स्रेस्ता पठाएपछि चेकजाँच अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।

उनले बिगतमा नै जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिका, गौशाला नगरपालिका र सोनमा गाउँपालिकासँग भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि सम्झौता समेत भई काम अगाडि बढेको बताए। उनले बर्दिबास नगरपालिकामा दलित, सुकुम्बासी भनेर नौ हजार ५७६ जनाले फारम दर्ता गराएको जानकारी दिदै दर्ता गराएका मध्ये ४८९ दलित भूमिहीन, ९१३ सुकुम्बासी र आठ हजार १७४ जना अव्यवस्थित बसोबासी भएको बताए ।

अध्यक्ष गोलेले गौशाला नगरपालिकामा तीन हजार २४० जनाले फारम दर्ता गराएकोमा एक हजार ८५ जना भूमिहीन दलित, एक हजार ३०२ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ८५३ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताए। उनले सोनमा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको उदासीनता, स्थानीय तहको निर्वाचनको कारणले पाँच सय फारम मात्रै दर्ता भएको जानकारी दिदै आफूहरुले पुनः त्यहाँ निरन्तरताको लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिए।

नापी कार्यालयका प्रमुख तथा आयोगका सदस्य सचिव राकेशकुमार झाले यस वर्ष जिल्लाको औरही नगरपालिका, रामगोपालपुर नगरपालिका र मनरासिश्वा नगरपालिकासँग समेत सम्झौता गरिएको जानकारी दिँदै स्थानीय तहले सहयोग र समन्वय गर्ने हो भने यस वर्ष लक्ष्यलाई पछ्याउन सहज हुने बताए।

संविधानले नै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकको लागि राज्यले जग्गा प्रदान गर्ने लक्ष्य अनुरुप भूमि आयोगले काम अगाडि बढाएको झाले जनाए ।