जनकपुरधाम - करारका कर्मचारी हटाएको विवादले धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक रोकिएको छ । कर्मचारी हटाएको विषयमा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख बीच विवाद भएपछि बैठक बस्न नसकेको हो ।

बैठक नबस्दा चालु आर्थिक वर्षमा पालिकाले अघि बढाउन खोजेका योजना पनि थन्किएका छन् । पालिकामा २ सय २० जना कर्मचारी करारमा कार्यरत थिए । तीमध्ये ९ जनाको करार अवधि नथपिएपछि विवाद सुरु भएको हो ।

अवधि नथपिएकामा इन्जिनियरदेखि कार्यालय सहायक पदसम्मका कर्मचारी छन् । असार मसान्तदेखि उनीहरूको करार अवधि सकिएको हो । उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीले उनीहरूको करार अवधि थप्नुपर्ने अडान राख्दै बैठक रोकेकी हुन् ।

राजनीतिक आस्थाकै आधारमा उनीहरूलाई निकालिएको बुढाथोकीको भनाइ छ । तर, नगर प्रमुख महेन्द्र महतोले काम गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त पैसा लिने गरेको जनगुनासोको आधारमा ती कर्मचारीको करार अवधि नथपिएको दाबी गरे ।

प्रमुख महतो कांग्रेस र उपप्रमुख बुढाथोकी एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । पालिकामा एमालेकै बहुमत छ । करारबाट हटाइएका कर्मचारीको पुनर्नियुक्ति अडानमा रहेका एमालेका उपप्रमुख बुढाथोकीसहित बहुमत कार्यपालिकाका सदस्यले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

‘कार्यपालिकाको बैठकमा एजेन्डै नल्याएर प्रमुख महतोले आफूखुसी करार कर्मचारी हटाउनुभयो,’ बुढाथोकीले भनिन्, ‘अन्यायमा परेका कर्मचारीको पक्षमा हामी उभिएका छौं । नियुक्त नभएसम्म कार्यपालिका बैठक बस्न दिन्नौं ।’

कार्यपालिकाको बैठक नबस्दा महत्त्वपूर्ण काम रोकिएको भन्दै प्रमुख महतो पनि ती कर्मचारीलाई फेरि नियुक्त गर्न तयार छन् । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करारमा कर्मचारी नियुक्त नगर्न र आवश्यक परे सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ९खुला प्रतिस्पर्धा० कर्मचारी नियुक्त गर्न गरेको परिपत्र तगारो बनेको छ ।

‘करारमा कर्मचारी राख्ने वा हटाउने नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार क्षेत्र हो,’ पालिकाका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसका लागि कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गर्नु आवश्यक होइन  । प्रमुख र उपप्रमुखबीचको झमेला हो  ।’