धनुषा- मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद साहले डेलिगेशन अफ द युरोपियन यूनियन टु नेपाल मिनिस्टर काउन्सेलर डा. जोइले हिभानेट र पोलिटिकल अफिसर लिसा साफ्रिकको टोलीलाई प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा बिफ्रिङ गर्नुका साथै प्रदेश सरकारले मानव अधिकारकर्मी र रक्षकहरुको लागि सके जति सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्न नसकेको बताए।

संघिय सरकारले प्रहरी ऐन निमार्ण र प्रहरी समायोजनलगायतका काममा ढिलाई गरेकाले प्रदेश मातहतमा प्रहरी र प्रशासन नभएकाले गर्दा मानवअधिकार रक्षार्थका लागि सरकारले अहिले प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितीमार्फत सहजीकरण गर्दै आएको बताए। उनले प्रदेश मातहतमा प्रहरी र प्रशासन नभएकाले आदेश गर्न कानुनी जटिलताको साथै थुनुवा कक्ष, कारागार लगायतको क्षेत्रको प्रदेश सरकारले अनुगमन र अवलोकन गर्न समेत नसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको गृह तथा संचार मन्त्रालयले बारा जिल्लामा बाल सुधार गृह निमार्ण गरि रहेको बताए।

डेलिगेशन अफ द युरोपियन यूनियन टु नेपाल मिनिस्टर काउन्सेलर डा. जोइले हिभानेट र पोलिटिकल अफिसर लिसा साफ्रिकको टोलीलाई मधेश प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा बुझन इयूको टोली आएको थियो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) मधेश प्रदेशको आयोजनामा प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था बुझ्न आएको टोलीले कार्तिक १ गते मधेश प्रदेशको प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी योगबहादुर पाललाई भेट गरि मानव अधिकार अवस्था र मानवअधिकार रक्षकहरुको शान्ति सुरक्षा र चुनौती विषयमा जानकारी लिएको हो ।

इन्सेकको मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रमका विभागीय प्रमुख मदन पौडेल सम्मिलित टोलीले कार्तिक १ गते जनकपुरधामका मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल मानवअधिकारकर्मी र संचारकर्मीहरुसंग जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा जानकारी लिएको हाे।

टोलीले मानव अधिकारसँग सरोकार विश्व परिवेशमा जलवायु परिर्वतन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, महिला अधिकार, जवरजस्तीकरणी, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, राजनितिक सहभागिता, अनलाइन तथा सामाजिक संजालबाट हुने क्राइम, नागरिक अधिकारलगायत संविधानले प्रत्याभुत गरेका अधिकारका विषयमा जोडिएका विविध पक्षबारे अधिकारकर्मी र संचारकर्मीहरुसंग जानकारी लिएको इन्सेक प्रदेश १, प्रमुख सोमराज थापाले बताए।

मानवअधिकारकर्मीहरुले मधेश प्रदेशमा मानवअधिकारकर्मीहरुमाथि सुरक्षा चुनौती रहेको बताए। नेपालमा लाखौं युवाहरु नागरिकता विहिन भएकाले यसले समग्र रुपमा समस्या निम्त्याई रहेको नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरका अध्यक्ष किशोरी साहले बताए। उनले संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारहरु व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेश जनकपुरधामका प्रमुख मन्जु खतिवडाले प्रदेशमा मानवअधिकार हनन्का घटना बढि हुने गरेको बताए । उनले यहाँ प्रहरीले समेत समयमा उजुरी दर्ता नगर्ने, मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मी र रक्षकहरुप्रति समेत सुरक्षा चुनौती हुने गरेको बताए।

महिला अधिकारकर्मी सर्मिला महराले मधेश प्रदेशमा दलितहरुमाथि बढी जसो घटना हुने गरेको बताए । उनले जातिय विभेद, हत्या हिंसा, दमन लगायतको सवालमा दलितहरु नै प्रभावित हुदै आएको र दलितहरुलाई आर्थिक रुपमा विपन्न भएकाले राजनितिक क्षेत्रमा समेत पहुँचबाट बञ्चित हुदै आएको बताए।

संचारकर्मीहरुसंगको छलफलमा इयूको टोलीले समग्रमा विश्व परिवेशमा जलवायु परिर्वतन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाललगायत संविधानले प्रदान गरेको अधिकारहरुको कार्यान्वयन र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले दिएको सल्लाह, सुझाव र पोखेका गुनासोहरुबारे जानकारी गराएको इन्सेक मधेश प्रदेशका कार्यक्रम फोकल पर्सन बरुण बस्यालले बताए।