वर्दिवास- जिल्ला कै सवैभन्दा बढी भुमिहिन र अव्यवस्थित वसोवासी रहेको बर्दिबासको लालपुर्जाको बिषय विवादित वनेको छ।

स्थानिय सरकारले नापजाँचलाई प्रमाणीकरण गरेको प्रतिवेदन नापी कार्यालयलाइ बुझाउन नसक्दा नापजाँच भएको नापनक्सा समेत विवादित वनेको हो ।

नापी कार्यालयले यसअघी भएका नापनक्सामा त्रुटि भएको जिकिर गर्दै नगरपालिकाले नापी कार्यालयका कर्मचारी सग्लन गराएर पुन: जाँच गर्नु पर्ने अडान राखेको छ ।

नापी कार्यालयका महोत्तरी प्रमुख राकेश झाका अनुसार अघिल्लो स्थानिय सरकारले नापनक्सा गरेको जग्गा अहिलेको सरकारले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

प्रमुख झाले अघिल्लो स्थानिय सरकार बिदुर कार्कीको समयमा गरिएको नापनक्सामा नापी कार्यालयको सग्लनता नरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

` अघिल्लो स्थानिय सरकारले नापनक्सा गर्दा हामीलाइ सहभागी नगराएको हुनाले आँखा चिम्लेर बिस्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रमुख झाले भने ।

अहिले तयार भएका नक्सा र लालपुर्जा वितरण प्रक्रियामा नापी कार्यालयका कर्मचारी र स्थानिय सरकाले पुन: चेकजाँच नगरे तयार वनाइएको नापनक्सालाइ प्रमाणिकरण गर्न नसक्ने झाले प्रष्ट वनाएका छन ।

निर्वाचनमा समेत लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका प्रल्हाद क्षेत्रीले निर्वाचित भएको ८ महिनासम्म पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु निक्कै दु:खद भएको स्थानिय रामजी वस्नेतले वताए ।

अहिले नगर क्षेत्रमा नौ सय १३ जना पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी, चार सय ८९ जना दलित भूमिहीन र आठ हजार एक सय ७४ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् । अझै पनि छुटेका फर्महरु आउने क्रम जारी रहेको बर्दिबासस्थित नापी कार्यालयले जनाएको छ ।

यसमध्ये वडा नम्बर ४ का ३१ पूर्ण भूमिहीन परिवारलाई वितरण गर्ने भनिएको लालपुर्जामा समेत त्रुटि देखिएको प्रमुख झाले जानकारी दिए ।