जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारणले परेको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउनका लागि तीनै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको “संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा समुदायमा आधारित संघ संस्थासँग जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रिया” कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले सबैको सहकार्यमा मात्र जोखिमबाट न्यूनीकरण गर्न मिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले मधेश प्रदेशमा वर्षेनी रुपमा आउने खडेरी, बाढी, शितलहर तथा आगलागीका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भइरहेको बताए । उनले यस्ता विपत न्यूनीकरणका लागि तीनै तहबीच सहकार्य आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका सदस्य गङ्गालाल तुलाधरले चुरेको संरक्षण नभएको खण्डमा अबको ३० वर्षमा मधेशका अधिकांश कृषियोग्य भूमि मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा रहेकाले संरक्षणमा जुट्न आवश्यक भएको बताए । उनले चुरेको दोहन हुने कुनै गतिविधि हुनु मुलुकका लागि ठिक नभएको पनि जिकिर गरे।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशको समस्याको रुपमा रहेको बागमती, लालबकैया, कमला, खाँडो सहितका नदी क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू सहभागि थिए ।