काठमाण्डौँ - देशमा बढ्दो आर्थिक संकटलाई देखाँउदै सरकारले करारमा रहेका सबै कर्मचारी हटाउने बोल्ड निर्णय गरेको छ।

अधिक संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार स्वरुप सबै जसो कार्यलयमा करार र ज्यालादारीका नाममा ठूलो संख्यामा सरकारी कार्यलय तथा संस्थानमा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको राजश्वले चालू खर्च मात्रै धान्न थालेपछि सरकारले करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको हो।

अत्यन्त आवश्यक र प्रविधिक कर्मचारी रहेको खण्डमा मात्रै राख्ने अन्यथा सबै करारका कर्मचारी हटाउने काम थालनी गरेको हो।

त्यसको लागि कुन निकायमा कस्ता कर्मचारी रहेका छन्। त्यसको विवरण अहिले अर्थमन्त्रालय संकलन गरिरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरु सबै निकायलाई आफू मातहतको निकायमा रहेको कर्मचारीको सबै विवरण पठाउन पत्रचार गरिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको पत्राचारमा भनिएको छ,‘कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी र ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भए अनुसार अनुरोध छ।’

अर्थ मन्त्रालयको पत्र अनुसार कुनै निकायका र त्यसको आयोजनामा रहेका करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको विवण पठाउनुपर्ने छ।