जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको बजेट कटौती र रोक्का गरेपछि प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित भएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दी रहेका कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुन गई चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्ने, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आयमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएकोले सार्वजनिक खर्चलाई २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकारले आफ् ना मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको गत माघ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् को निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमा खर्च भइ बाँकी रहेको बजेटमा तत्काल २० प्रतिशत कटौती गरी पिएलएमबिआईएसमा प्रविष्टि संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण सार्वजनिक खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी प्रदेशका गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजना, रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि श्रोत व्यवस्थापन गर्न, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्न तथा प्रदेश सरकारको वित संतुलन कायम गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता, प्रदेशको सरकारको यस्तो निर्णयले मन्त्रालयको विकास निर्माणदेखि दैनिक कार्य समेत प्रभावित भएको छ । बजेट कटौतीको परिपत्र सबै निकायले अर्थ मन्त्रालयलाई नपाए सम्म प्रदेश कोलनिकाले मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको भुक्तानी रोक्का गरेको छ । तर, मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले कुनै काम नरोकिएको र कुनै कामकाज प्रभावित नभएको बताएका छन् । उनले संघ सरकारले गरेको परिपत्र अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्नुपर्ने छ तर, मधेश प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित नभएको बताए । अहिले प्रदेश कोलनिकाले चालु तथा पूँजीगतका सबै खर्च रोक्का गरेपछि प्रदेश सरकार मातहत रहेका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको भुक्तानी पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको छ । यसरी भुक्तानी बन्द भएपछि मन्त्रालयहरुले आफ्ैले गर्ने क्रियाकलाप समेत गत माघ देखि नै ठप्प हुन पुगेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले बजेट रोक्का गरेपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी दैनिक कार्यहरु समेत प्रभावित भएको छ । कुनै समय आपतकालीन खर्च गर्नुपर्दा कर्मचारीहरुलाई आफ्नै पकेटबाट वा उधारोमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेश सरकारले मसलन्द तथा कार्यालय साम्रग्री, कार्यालय सञ्चालन, सेवा, सूचना पत्रपत्रिका र परामर्श सेवा, भवन संरचना सुधार, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम गोष्ठी सहित विभिन्न २७ वटा शीर्षकमा खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभन्दा बढी समय बिति सक्दा पनि प्रदेश सरकारको विकास निर्माणको बजेट खर्चको अवस्था दयनीय रहेको छ, अर्थ मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने–‘प्रदेश सरकारको विकास बजेटमा खर्चको अवस्था त्यतिकै कमजोर रहदै आएको छ, यस्तोमा प्रदेश सरकारले बजेट रोक्का गरेपछि प्रदेशले के विकास गर्छ ? बजेट खुल्ला हुँदा पनि विगतका वर्षहरुका कुल बजेटको बढीमा ६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको देखिन्छ, काम अगाडि बढ्ने बेलामै बजेट रोक्का भएपछि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतका वर्षहरुभन्दा यस वर्ष झन न्यून रहने छ ।