जनकपुर — प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारका विकासे मन्त्रालयबाट सम्पन्न ५ सय २९ योजनाको करिब १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको हो ।

भुक्तानीका लागि प्रदेशसभाको फागुन ४ मा बसेको बैठकले उपसभामुख बबिता राउत इसरको नेतृत्वमा २० सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाएको थियो । तर, काम नथाल्दै फागुन १५ मा राउतले राजीनामा दिएपछि भुक्तानीमा अझै ढिलाइ हुने भएको हो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको बेलाका योजना भुक्तानीका लागि बनाइएको संसदीय समितिप्रति सत्तामै सहभागी दल जनमतको फरक मत थियो । जनमत पार्टीबाटै उपसभामुख बनेकी राउतलाई समितिको सभापति बनाइएपछि विवाद झन् बल्झियो । उनले व्यवस्थापकिय, जटिलता र असहजताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिइन् । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले राउतले राजीनामा दिएको र फागुन १६ मा बसेको समितिको बैठकले सांसद रानीकुमारी तिवारीलाई सभापति चयन गरेको जानकारी दिएका छन् ।

सभामुखले समितिको म्याद थप्न समय दिएपछि सभापति तिवारीले वैशाख मसान्तसम्मको समय मागेकी छन् । तिवारीले समितिलाई यसअघि दिइएको ३० दिनको म्याद अपर्याप्त रहेको बताएकी थिइन् । ‘योजनाको फाइल र प्राविधिक कर्मचारी ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेकी थिए,’ तिवारीले भनिन्, ‘सबै फाइल अझै आइपुगेको छैन । प्राविधिक कर्मचारी त खटाइएकै छैन ।’ समितिले बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा सम्पन्न योजनाको निरिक्षण र नापजाँच गरिसकेको छ भने महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका योजनाको बाँकी छ । ‘योजनाको अनुगमन र प्राविधिक कर्मचारी नखटाएर प्रदेश सरकारले पनि असहयोग गरिरहेको छ । हामीले आफ्नै बलबुतामा छानबिनलाई अगाडि बढाएका छौं,’ तिवारीले भनिन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, वन तथा पर्यटक मन्त्रालयमार्फत गरेका विकास निर्माणको कामको भुक्तानी अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । योजनाको प्राविधिक नापजाँच नभएको र सम्पन्न योजनाको इन्ट्री गर्न नभ्याएको भन्दै ती सबै योजनाको भुक्तानी रोकिएको हो । आफ्ना दल समर्थक नेता–कार्यकर्ता, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारमार्फत सम्पन्न गरिएको योजनाको भुक्तानी नहुँदा मधेस सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दबाब पर्‍यो । ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यालय रहेको जनकपुरस्थित मधेस भवन र प्रदेशसभा केन्द्रित विरोधका कार्यक्रम गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारलाई भुक्तानी गर्न बढेको दबाब साम्य पार्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरिएको हो ।

यसअघि लालबाबु राउतको सरकारका पालामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि ९५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको थियो । त्यतिबेलाका सभामुख र हालका मुख्यमन्त्री यादवकै पहलमा यस्तै विशेष संसदीय समिति बनाएर रकम भुक्तानीको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशसभा बैठकले भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयका सचिवहरू नमानेपछि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ‘एक पटकका लागि भुक्तानी दिनू’ भनेर निर्णय गरेपछि बल्ल भुक्तानीको बाटो खुलेको थियो । प्रदेश सरकारले अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमै बाँकी योजनाको बजेट समेटेर भुक्तानी गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार एक पटकका लागि अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्णय अर्को पटक पनि त्यही समस्या देखिए भुक्तानी गर्नै मिल्दैन । ‘गत वर्षको योजनाको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट दिनै मिल्दैन,’ ती सचिवले भने, ‘कानुनी र आर्थिक प्रक्रिया मिल्लाजस्तो लाग्दैन । पुरानो भुक्तानी पेचिलो बनेको छ ।’

प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश खेलकुद विकाससम्बन्धमा बनेको विधेयक पेस गरिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साहले बैठकमा विधयेक पेस गर्दै प्रदेश खेलकुद तथा खेल संस्कृतिको विकास, खेलाडीको सुरक्षा, प्रतिभावान् खेलाडीको उत्पादन र जिल्ला तथा प्रदेशस्तरमा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि विधेयक फलदायी हुने बताइन् । उनले अन्तरप्रदेश र राष्ट्रियस्तरको खेलकुदमा परिणाममुखी नतिजा ल्याउन विधेयक आवश्यक रहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।