जनकपुरधाम- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदबाट दुई पटक पारित भइसकेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

जनकपुरधाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई अड्काउन नपाइने भए पनि विगतमा गलत अभ्यास भएको आरोप लगाउनुभयो ।

“संसदबाट पारित कानुनलाई राष्ट्रपतिले पहिलो पटक फिर्ता पठाउने प्रावधान भए पनि दोस्रो पटक पठाउँदा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यदि प्रमाणीकरण नभएमा स्वतः कानुन बन्नुपर्ने हो । संसदीय अभ्यास भएका देशमा पनि यही अभ्यास छ”, अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “नेपालमा भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक वा अध्यादेश नै स्वतः निस्क्रिय हुने गलत काम भयो । अब वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मत सत्ता गठबन्धनको र त्यसो गर्दा कानुनसम्मत नै हुन्छ भन्ने राय कानुनविद्को पनि छ ।”

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संविधान नै बाधक भएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्नुहुँदै अध्यक्ष यादवले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै इमान्दार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “मन्त्री, सुरक्षा गार्ड र झण्डा हल्लाएर मात्रै हिँड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर सङ्घीयताको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेश सरकार पुन: गठन हुने बताउँदै उहाँले संघ सरकारमा भएको गठबन्धनकै आधारमा केही दिनभित्रै मधेस सरकार पुनः गठन हुने बताउनुभयाे।

उहाँले संघीय सरकारमा भएको गठबन्धन अनुरूप नै मधेस सरकारमा पनि गठबन्धनको सरकार कायम रहने बताउनुभयाे।
मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुने भन्दै उहाँले अहिले भने सरकारको नेतृत्व जसपाले नै गर्ने स्पष्ट पार्नुभयाे ।

‘यही सरकारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । घटक दलका तर्फबाट मन्त्री हुन्छन् । तर, मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘संघमा सरकारमा रहेका, पाँच दलीय गठबन्धनको संयुक्त सरकारको रूपमा यो अगाडि बढ्छ । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर वा पुनर्गठन चाँडै हुन्छ ।’

उहाँले जनमत पार्टी उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनको विरुद्धमा लागेको उल्लेख गर्दै जनमतलाई सरकारमा ल्याउने, नल्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भएको बताउनुभयाे । मधेश सरकारबाट जनमत पार्टीलाई हटाउने-नहटाउने विषयमा बिचार गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।

जनमत गठबन्धनमा पनि बस्ने र स्वतन्त्र जस्तो हिड्ने व्यवहार गर्ने भएकाले यस विषयमा विचार गर्नुपर्ने यादवको भनाइ छ । यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई अपराध भएको टिप्पणी गर्दै कठोर छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयाे ।