जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारमा तत्कालीन वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ‘रेडबुक’मा उल्लेखित योजनाहरुको बजेटलाई रकमान्तर गरिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ दिन भित्र छानबिन गरी रिर्पोट दिन निर्देशन दिएको छ।

गत वर्षमा वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेको हाल विभाजित भएर उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय भइसकेको छ । अख्तियारले पठाएको पत्र वन मन्त्रालयमा पुगेको छ । त्यहाँ दर्ता पनि भएको छ । अख्तियारले पठाएको पत्रमा मन्त्रालयलाई नै छानबिन गर्न भनेको छ । प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट युवा महिला सुनिता यादव मन्त्री रहेकी छन् । महान शहीद रामवृक्ष यादवकी पुत्री रहे पनि राजनीतिमा उनले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान बनाइसकेकी छन् । अख्तियारको पत्रमा मन्त्री यादव र सहायक वन अधिकृत लालबाबु यादवको संलग्नतामा आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियारको आशंका छ । अख्तियारको पत्रमा उजुरी परेकाले छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भनिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समय असारमा पर्यटन तर्फको २ सय ५० बढी शीर्षकका बजेट अन्य योजनामा रकमान्तर गरिएको आरोप छ । हरेक मन्त्रालयमा खर्च हुन नसक्ने रकमलाई अन्य शीर्षकमा निर्णय गरी खर्च गरिने पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारमासमेत रहेकाले आर्थिक अनियमितता भएको मान्न नसकिने मन्त्रालयका एकजना अधिकृतले जनाए ।