0
अमरेन्द्रकुमार यादव/ जनकपुरधाम-
दुलारी यादवका अभिभावकका रूपमा अस्पताल गएका रोशन कुमार यादवसँग बचन पत्रमा सहमति गरेर उपचार भयो ।
उनको आमाको किड्नीमा समस्या आएर अचानक रिँगटा लागेपछि काव्य हस्पिटल लगियो । बिरामीलाई अस्पतालमा लग्ने बित्तिकै बिरामीलाई आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरियो । र, काउन्टरमा उनलाई बचन पत्र थमाइयो । काउन्टरमा रहेको कर्मचारीले उनलाई यो कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै उपचार हुन्छ भनेपछि उनले सो कागजमा हस्ताक्षर गरेर आमाको उपचार गराउन बाध्य भए ।
अस्पतालका ती कर्मचारीलाई यो विवरण लेखेको बचन पत्रमा हस्ताक्षर गर्दिन भनेपछि यो अस्पतालको नियम नै हो, हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै उपचार हुने भनियो । र, रोशन बाध्यात्मक अवस्थामा हस्ताक्षर गरेर आमाको उपचार गराए ।
कुनै पनि अस्पतालले यस्तो कार्य गर्न नपाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेस प्रदेशका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक एवम् प्रवक्ता डा. मुक्ति नारायण साहले जनाए । उनी भन्छन्, ‘यस्तो किसिमको घटना पहिलो पटक सुन्न बुझ्नमा आएको छ । यदि यस्तो कार्य कुनै स्वास्थ्य संस्थाले गर्दै आएको छ भने सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण लिन्छु । यदि कानुन उल्लङ्घन गरी यस्तो लेखेको पाइयो भने कारबाहीको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छु ।’
‘नेपालको संविधानमै आधारभूत सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । तर, संविधानमा लेखेको कुरा नै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने अरू के भन्ने ?,’ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेस प्रदेशका सचिव डा.प्रमोद कुमार यादवको प्रश्न छ ।
हालसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाको शुल्क निर्धारण गर्न प्रदेशलाई अधिकार नदिइएको उनको गुनासो छ । निजी स्वास्थ्य संस्था र सरकारबीच शुल्क निर्धारण गर्न बैठक भएपनि अहिलेसम्म सो विषयमा केही टुङ्गो नलागेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘कति पटक समिति पनि बन्यो तर त्यसले शुल्क निर्धारण गर्न सकेनन् । अर्थात् सो विषय कार्यान्वयनमा आएन ।’
‘प्रदेशलाई शुल्क निर्धारण सम्बन्धी अधिकार नै छैन,’ प्रदेश सचिव डा.यादव भन्छन्, ‘यस्तो हेर्दा के गर्नु नगर्नु जस्तो भएको छ । यदि अधिकार दिईयो भने यस्ता किसिमका अवैधानिक कार्य गर्नेलाई सरकारले तह नै लगाउँथ्यो ।’
राम जानकी हस्पिटलका सञ्चालक गणेश साह भन्छन्, ‘यस्तो नहुनुपर्ने हो । अस्पताल भनेको सेवामूलक संस्था हो । त्यसैले यस्तो सर्त राखिनु हुँदैन ।’
काव्य अस्पतालको यो कदम उचित नभएको सेन्ट्रल अस्पतालका सञ्चालक विजय झा पनि बताउँछन् । यहाँ बिरामी पक्षको बदमासीले गर्दा पनि अस्पतालले यस्तो प्रक्रिया अपनाएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । तर यो गलत रहेको उनी बताउँछन् ।
जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरका निर्देशक हरिशचन्द्र यादव भन्छन्,–‘यो कानुनी र व्यवहारिक दुबै हिसाबले मिलेन । सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सरकारले तोके बमोजिमको निःशुल्क छ–छैन त्यो पनि बुझ्नुपर्छ । हामीले दुई दशकको अन्तरालमा यस्तो गरेको छैन । सेवा बापतको रकम लिनु पर्छ । तर यो किसिमको प्रवृत्ति ठिक होइन ।’
स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार हरेक नागरिकको हो । उपचार गराएपछि अस्पतालको शुल्क तिर्नुपर्ने दायित्व बिरामी तथा परिवारको पनि हो । तर त्यसको बहानामा यो कागज नै बनाउनु गैरकानूनी रहेको मानव अधिकारकर्मी विनोद महराले बताए ।
महरा भन्छन्, ‘मुख्य कुरा स्वास्थ्य हो, पैसाको कुरा सहायक हुनुपर्ने हो । उपचार पछि कुनै असहाय नागरिकले तिर्न नसकेको खण्डमा स्वतः रूपमा उसको जिम्मा सरकारले लिन्छ र लिनु पनि पर्छ । तर उपचार नै नगराउने, फिर्ता पठाइदिने वा तमसुक बनाइदिने काम कानुन विपरीत हो, गैरकानुनी हो । यदि कसैले त्यस्तो गरेको छ भने त्यसलाई सरकारले अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यको अधिकार मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्छ । यो संवैधानिक अधिकार हो । त्यसैले कानुन विपरीतको काम अपराध हो ।’
सञ्चालक सिंहलाई उनको मोबाइल नम्बर ९८५४०xxxxxx मा दुई दिनसम्म पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
