जनकपुरधाम- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रहरी समायोजन र निजामति कर्मचारीको खटनपटन प्रदेश मातहत नदिए संघ सरकारविरुद्धको आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् ।

जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यादवले निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकारलाई एक महिने अल्टिमेटम दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रीहरु र राजनीति दलका संसदीय दलका नेताहरुलाई सँगै राखेर गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार बिहान साढे १० बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ज्ञापन–पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेकाे जानकारी समेत दिए । प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापन–पत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री यादवसहित मन्त्रीहरु र संसदीय दलका नेता बुधबार साँझ नै काठमाडौं हिँडेका छन् ।

उनले एक महिनाभित्र माग पूरा नगरे संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘यसअघि पनि संघीय सरकारलाई पटक पटक प्रदेश सरकारले दबाब दिएको छ । तर यो पटक आरपारको आन्दोलन गर्छौं ।’

आन्दोलन कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘संघीय राजधानी र जनकपुरमा मात्रै होइन्, गाउँ गाउँमा आन्दोलन हुन्छ ।’ उनले निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि प्रतिपक्षी दलको पनि साथ रहेको बताए ।

आफ्नो छुट्टै कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र साधनस्रोत नहुँदा आवश्यक्ता अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘६ वर्षसम्म आश्वासन कुरेर बस्यौं । अब प्रहरी–प्रशासन र कर्मचारी बेगर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कठिन भइसक्यो । अधिकार नदिए वारपारको आन्दोलन हुनेछ ।’
मुख्यमन्त्री यादवले पोखरामा भएको प्रधानमन्त्री सहितको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितको प्रदेश परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ३ महिना भित्रमा प्रहरी समायोजन गर्ने र संघीय निजामती ऐन अध्यादेश मार्फत भएपनि ल्याउने प्रतिबद्धता गर्नु भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको बताए ।

उनले प्रहरी प्रशासन तथा कर्मचारी आफूहरूसँग नभएका कारणले प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने काम गर्न नसकेको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रको अधिकार आफूहरूसँग आएपछि मधेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको दाबी गरे।

उनले प्रदेश सरकारसँग थोरै बजेट भएका कारणले राजमार्गको काम गर्न नसकेको दाबी गर्दै जनसङ्ख्याको आधारमा ठूलो प्रदेश भएपनि बजेट निक्कै थोरै भएकाले सानो काम गर्नु बाध्यता भएको बताए।

संविधानले दिएको अधिकारको विषय कार्यान्वयन गर्नमा किन ढिलाई भइरहेको बताउँदै अधिकारका लागि आन्दोलनको गर्नु परेपनि गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यादवले पश्चिम नेपालको जाजरकोट सहितको जिल्लामा आएको विनाशकारी भूकम्प प्रति प्रदेश सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै ६० लाखको राहत सामाग्री पठाउने निर्णय गरेको जानकारी समेत दिए ।