धनुषा- अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकार सहायता कक्ष सुदृढीकरण तथा विस्तारित बैठक मिथिला नगरपालिका वडा नं. १० लालगढ स्थित बोवा होटलमा माघ २७ गते सम्पन्न भएको छ ।

बैठकमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल आठ ओटै जिल्लाका प्रतिनिधिहरुलाई समेत आमन्त्रित गरी सहायता कक्ष सुदृढीकरण र सहायता कक्षलाई प्रभाकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो । बैठकमा आठ महिला, नौ पुरुष र एक यौनिक तथा अल्पस सङ्ख्याक समुदायका प्रतिनिधि गरी १९ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मञ्जु खतिवडाले आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिहरु हिंसामा परिरहेकाले त्यस्ता हिंसा पीडितहरुलाई यो आर्थिक सहयोगले न्याय प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याइरहेको बताउनु भयो ।
जन्म दर्ता, विवाह दर्ता र नागरिकता नपाएका मधेश प्रदेशमा महिलाहरु पीडित भइरहेकोले त्यस्ता पीडितको न्यायका लागि पनि यस मानव अधिकार सहायता कक्ष मार्फत पहल गरिनु पर्नेमो उहाँले जोड दिनु भयो ।

इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा आर्थिक रुपले विपन्न पीडित व्यक्तिलाई न्याय पक्रियामा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले मानव अधिकार सहायता कक्षको निणर्य अनुसार पीडितलाई आर्थिक सहयोग र न्याय प्रक्रियामा सहयोग प्रदान गरिँदै आएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार सहायता कक्षलाई विस्तार गर्दै अब आठ ओटै जिल्लामा मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरी जिल्ला-जिल्लाबाटै पीडितलाई आर्थिक र न्याय प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सिफारिस समिति गठन गर्न इन्सेक प्रदेश संयोजक पासवानले बैठकमा प्रस्ताव राख्नु भएको थियो ।

बैठकमा इन्सेकका मानार्थ सदस्य तथा मानव अधिकारकर्मी बैधनाथ झाले इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार सहायता कक्षमार्फत पीडितलाई न्याय प्रक्रियामा आर्थिक सहयोग गर्नु सराहनीय कार्य भएको बताउनु भयो । गरिव पीडित परिवारलाई न्यायका लागि न्याय निकायमा जान भाडा समेत नहुने र उपचारमा समेत समस्या हुने गरेकोले पीडितहरुलाई यसले आर्थिक सहयोगले राहत पुग्ने उहाँको भनाई थियो ।

बैठकले सन् २०२४ देखि मानव अधिकार सहायता कक्षलाई विस्तार गर्दै मधेश प्रदेशको आठ ओटै जिल्लामा मानव अधिकार सहायता कक्षको स्थाप्ना गर्ने निणर्य गरेको छ ।

गत वर्ष मानव अधिकार सहायता कक्षबाट १५ जना पीडितलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको थियो भने सन् २०२४ मा २२ जना पीडितलाई १० हजार रुपियाँको दरले न्याय प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने हिसावले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक पासवानले जानकारी दिनु भएको छ ।