जनकपुरधाम - जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएदेखि मधेस प्रदेश सरकार परिवर्तनको हल्ला राजनीति वृतमा जोडतोडके साथ चलेको छ। विहिवार दिन भर सरकारका सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको चर्चा चल्यो । यद्यपी एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादवले यस कुरालाई पुष्टी गरेनन् ।

उनले नेपाल भ्युजसंगको संक्षिप्त प्रतिकृया दिंदै भने, 'बाहिर चलेको हल्ला जस्तो अवस्था छैन् ।सरकारको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पार्टी भित्र कुनै छलफल भएको छैन ।' एमाले संसदीय दलका तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री यादव बिहीबार अचानक काठमाण्डु गएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अड्कल तीव्र बनेको हो । यसै सन्दर्भमा माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका बिना विभागीय मन्त्री भरत साहले पनि पार्टी केन्द्रबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अथवा सरकार छाड्ने विषयमा कुनै किसिमको निर्देशन नआएको बताए । उनले भने, ' ‘हामी सभासदहरु प्रायः बैठक बसिरहेका हुन्छौ, तर केन्द्रीय निर्देशन बिना प्रदेश सरकारबारे कुनै निर्णय स्थानीय स्तरबाट हुँदैन ।' तर उनले सरकारले विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको उनले आरोप लगाए ।

मुख्यमन्त्री यादवले साहलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार दिएका छन् । तर उनी हाल सम्म पदबहाली गरिसकेका छैनन् । साहले मुख्यमन्त्री अथवा नभए अर्थमन्त्रालय दिनुपर्ने अडानमा छन् । यता मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव ले पनि सरकारबाट माओवादी र एमालेले समर्थन फिर्ता नलिनेमा विश्वस्त देखिएका छन् । ‘जसपा नेपालबाट अलग्गिएका केही मानिसहरुले मधेश प्रदेशमा सरकार ढल्ने भ्रम फैलाउन खोजेका छन्’ उनले भने, तर मधेश प्रदेशमा जसपा नेपाल संसदीय दल एकजुट रहेको छ ।’ सोमवार मधेश प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले एकढिक्का रहेर पार्टीबाट अलग्गिएकाहरुलाई जवाफ दिने निर्णय गरेको संसदीय दलका सचेतक प्रमोद गुप्ताले जनाए । नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)ले सरकारबाट नहटने बताएको छ ।

जसपा नेपालको नेतृत्वमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारबाट पार्टी हटने कुनै संभावना नरहेको बताए । बाहिर खुलेर यसबारे कसैले जिकिर नगरेपनि आन्तरिक रुपमा अल्पमतमा पार्ने रणनीति बनिरहेको बताइएको छ। उच्चस्रोतहरुका अनुसार एमाले र माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतमा पार्ने रणनीति बनाएका छन् । सरकार अल्पमतमा परेपछि जसपा नेपाल मधेश प्रदेश संसदीय दल विभाजन हुने आकलन गरिएको छ ।सरकार अल्पमतमा परेपछि जसपा संसदीय दलबाट ८ जना सम्म जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)मा जाने दावी गरिएको छ । जसपाका अध्यक्ष अशोक राईले प्रदेश सभामा आधी संख्या आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरेका छन् । अहिले व्यापक रुपमा सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जसपालाई विभाजन गर्ने खेलमा एमाले र माओवादी लागेको आरोप प्रदेशमा लाग्न थालेको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका बिना विभागीय मन्त्री भरत साहले गत माघ महिनामा उनले एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) सहितका दलहरुसित मिलेर सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने तयारी गरेका थिए । तर त्यो सफल हुन सकेन् । वैशाख ४ गते एमालेले कांग्रेस, जनमत र लोसपालाई पेलेर सरकारलाई विश्वासको मत लिन सघाएको थियो । तर माओवादी केन्द्र मौन रहेका थिए । यद्यपि सरकारको पक्षमा नै मतदान गरेका थिए । मधेश प्रदेश सभाको गणित अनुसार सरकारका लागि ५४ जनाको समर्थन चाहिन्छ । मधेश प्रदेशमा लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा निलम्बनमा परेका छन् ।

एमालेका सभासद रामचन्द्र मण्डल सभामुख छन् । १ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा एमालेको सभामुख सहित २५ जना, नेपाली कांग्रेसको २३ जना, जसपाको १९ जना, जनमतको १३ जना, माओवादी केन्द्रको ९ जना, लोसपाको ९ जना, नेकपा एसको ७ जना रहेका छन् । संघीय समाजवादी पार्टीको १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १ जना सांसद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना सांसद छन् । वैशाख ४ गते मुख्यमन्त्री यादवले लिएको विश्वासको मतमा एमालेको २४, जसपाको १९, माओवादीको ९ र नेकपा एसको ७ जना, नागरिक उन्मुक्तीको १ र संघीय समाजवादीको १ जनाले समर्थन गरेको थियो ।

माओवादी र एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए सरकार तत्काल अल्पमतमा पर्ने छ । तर कांग्रेस र लोसपाले साथ दिए सरकार ढल्ने छैन् । कांग्रेसको २२ जना र लोसपाका ८ जनाले मतदानमा भाग लिन पाउने छन् ।