जनकपुरधाम - मधेश प्रदेश सरकारका चार दलहरुले बजेट पुनर्लेखनको तथा संसदीय छानवीन समिति गठनका लागि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

आइतबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंह समक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को कार्यक्रम तथा बजेट रकममा भारी त्रुटी भएको भन्दै पुनर्लेखन गरी सन्तुलित बजेट कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सन्तुलित बजेट कायम गर्नुपर्ने मागसहित बजेटमा देखिएको त्रुटी सच्याइ पुनर्लेखन गर्न भन्दै कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, लोसपा नेपाल मधेशका प्रमुख सचेतक तथा राप्रपा मधेशका संसदीय दलका नेता कञ्चन बिच्छाले सामुहिक रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

असार १३ गते मुख्यमन्त्री सिंहको कार्यकक्षमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले मधेशको बजेटमा त्रुटी भएकाले त्यसलाई स्वीकारेपछि मात्र अघि बढ्ने बताएका छन्। 

अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा भन्दा फरक योजना र रकम उल्लेख गरेर रातो किताबमा धेरै योजनाहरु समावेश गरेको पाइएको छ ।१ असारमा मधेश सरकारका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याउनु भएको छ। उहाँले पारेको बजेट पुस्तिकामा भन्दा तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको योजना फरक परेको बताइएको छ।

प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा नै प्रवेश गरेर जथाभावी योजना र बजेट राखेको भन्दै सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन्।मुख्यमन्त्री सिंहले १० असारमा जनकपुरको एक कार्यक्रममै बजेटमा कर्मचारीले गडबड गरेको बताएका थिए । ‘बनेको बजेटमा कर्मचारीले खेले । धेरै बजेट यताउता भयो। यसबारे आन्तरिक छानबिन गरिरहेका छौं’, मुख्यमन्त्री सिंहले भने।

अर्थमन्त्री साहले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेन् । तर, गडबड भएको विषयमा मन्त्री साहले आन्तरिक रुपमा बुझ्ने काम गरेको उहाँको सचिवालय स्रोतले बताएको छ।मधेशको अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटीले मन्त्रालयहरुबाट नै बजेट प्रणाली पीएलएमबीएसमा योजना र बजेट प्रविष्ट भएको बताए।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिवाकोटीले भने, ‘बाहिरबाट मैले पनि पीएलएमबीएस ह्याक भएको कुरा सुने । बजेट विषयगत मन्त्रालयहरुले इन्ट्री गरेका छन् । त्यहाँ २/३ जना कर्मचारीले युजर नेम र पासवर्ड शेयर गरेका हुन सक्छन् । तर अनधिकृत युजर आइडीबाट बजेट प्रविष्ट भएको छैन।’

दलहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानवीन समिति गठन हुनुपर्ने, बजेट पुनःलेखन गरी प्रदेश सभामा छलफल हुनुपर्ने र बजेट पुनर्लेखन गर्दा सबै संसदीय क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।