अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासका कर्मचारीहरुको आवास प्रयोजनार्थ स्थानिय सरकारले प्रदान गर्ने भनिएको जग्गाको विषयमा सामुदायिक वनले आपत्ती जनाएको छ ।

वनको नक्साभित्र रहेको उक्त जग्गा आइतबार नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीले मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्रलाई लिएर आपत्ती जनाएको हो ।

यस अघि आयोगले कार्यालयसगैँ जोडिएको ६ कठ्ठा जग्गालाई नापजाँच प्रक्रिया अगाडि बढाएपछी स्थानियहरु आन्दोलित भएका थिए ।

भवन तथा कार्यालय निर्माणार्थ १३ कठ्ठा जमिन आयोगलाई हस्तान्तरण गरेको बर्दिवासले थप जमिन दिन नसकिने र उक्त जग्गा सामुदायिक हितको लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानियहरुले अडान राखेपछि उक्त जग्गा नगरले विकल्पकोरुपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

यहीँ विषयलाई लिएर नेवारडाडा कामिडाडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुदर्शन काफ्लेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न वहानामा सामुदायिक वन अतिक्रमण गर्न नमिल्ने वताउदै यस्को लागि ससक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन ।

वनको नापनक्साभित्र रहेको उक्त जग्गा अतिक्रमण गर्ने वहाना मात्र भएको वताउदै वन ऐनसगँ विपरित समेत हुने अध्यक्ष काफ्लेलेको भनाई छ ।

जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख सन्तोष झाले उक्त जग्गा वनको नै मातहतमा रहेको वताउदै कुनैपनी प्रकारको सिफारिस आफुहरुवाट नहुने वताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफै प्रणालीमा चल्ने सवैधानिक अंग हो । मलाई विस्वास छ यो जानिजानी वनको जग्गा हुदाहुदै आयोगलाई लिने भन्ने विषयमा हामी भन्दा पनि वँहाहरु सचेत हुनुहुन्छ ।´ प्रमुख झाले भने ।म थप छलफल अगाडि वढाउने छु ।´