महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकामा गत असार २९ गते सम्पन गरिएको नीति तथा कार्यक्रम उच्च अदालत जनकपुरद्वारा सदर गरिएको छ तथा पास नभएको बजेट रोक्न गरिएको रिट खारेज गरिएको छ।
गाउँपालिका कार्यालाइ बिपक्षी बनाइ दिइएको निवेदनमा आ.व. २०८१/०८२ को नीति तथा बजेट पेश कार्यक्रम तथा पास भएको बजेट रद्द गर्न माग दाबी गरिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरको माननीय न्यायधिस गिता प्रसाद तिम्सिना र माननीय न्यायधिस राजुराम सिलवालको संयुक्त इजलासबाट असोज ८ गतेको फौसला अनुसार आ.व. २०८१/०८२ को बजेट पास भएको कही पनि नदेखिएकोले नीति तथा बजेट कार्यक्रम सदर गरी स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ बमोजिम प्रक्रिया अपनाइ यथासिघ्र बजेट निर्मान गर्न गाउँपालिका कार्यालयलाई आदेश गरिएको छ।
उच्च अदालतको फैसला बाट गाउँपालिका कार्यालयमा रोकिएको बजेट निर्माण लगायतको अन्य कामहरु गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ। अब चाडै आ. व. २०८१/०८२ को बजेट पास गरि निर्माण प्रकृया अगाडि बढ्ने बिश्वास स्थानियहरुमा रहेको छ।