महोत्तरी- भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बर्दिवास रेल्वे स्टेशन निर्माणार्थ एेलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई मुआब्जा दिन सकिने कानुनी आधार नभएको वताएका छन ।

निर्माणाधिन क्षेत्र वरपर वसोवास गर्दै आएका १४ घर परिवारलाई मुआब्जा प्रदान गर्न कानुनी आधार नभएतापनि क्षतिपूर्ति बापत दिन सकिने बाटोतर्फ सरकार अगाडि बढेको उनको भनाई छ ।

विहिबार भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा लालपुर्जा भएका जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा प्रदान गरिसकेको वताउदै मन्त्री दाहालले एेलानी जग्गामा बसेका १४ घरधुरीको लागि पनि छिट्टै निकास निकाल्ने वताए ।

राजश्व छली कै विषयलाई लिएर नागरिक समाजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दिएका थिए ।