दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरु उदासिन देखिएको भन्दै दलित सम्बद्ध संस्थाहरुले गुनासो गरेका छन ।

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मधेश प्रदेश आयोजना गरेको एक गोष्ठीमा संस्थाका प्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका हुन ।

जातिय विभेद तथा छुवाछुत मधेशमा अझै समस्या रहेको भन्दै संविधानले निर्दृष्ट गरेको कानुन कार्यान्वयन कमजोर वनेको दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज बिस्वकर्माले वताए ।

दलितहरुको लागि निर्धारण गरिएका आरक्षण मात्र हैन मौलिक अधिकारमाथी नै गम्भीर संकट उत्पन्न भैइरहेको अध्यक्ष बिस्वकर्माको भनाई छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित विकास समिती मधेश प्रदेशको समेत स-आयोजना भएको उक्त गोष्ठीमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई  आमन्त्रण गरेर अभिमुखिकरण दिइएको थियो ।

जातिय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको गठन र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि प्रतिवद्व नरहेको गुनासो गर्दै दलित विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार दासले उदासिन्ता कै कारण दलितहरु थप प्रताडित वनिरहेकोप्रती ध्यानाकर्षण गराए ।

तर जनप्रतिनिधिहरुले स्थानिय तहमा दलित संजाल, दलित सशक्तीकरण संजालहरु गठन गरेर आन्तरिक ऐनहरु समेत वनाएको जिकिर गरे ।

धनगढीमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख शिवसंकर महतोले जातिय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिती गठन गर्ने मात्र हैन आर्थिक उपार्जनमा बलियो वनाउदै लगेको वताए ।

महोत्तरी औरही नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रदिप खडकाले दलितलाई नै लक्षित गरि २५ वटा घर वनाईसकेको वताउदै शिक्षाका चुनौतिहरुलाई पहिचान गरेर कार्ययोजना वनाएर काम गरेको दावी गरे ।

महोत्तरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलिप पाण्डेले दलितहरु एकजुट नभएर समस्या सिर्जना वनिरहेको अनुभव सुनाउदै अनुगमन समितीलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि वढाईरहेको जानकारी दिए ।

मधेश प्रदेशका अहिलेसम्म ४० वटा पालिकामा मात्र अनुगमन समिती गठन भएको छ । वाकी पालिकाहरुमा नगरपालिका माहासंघ र गाउँपालिका माहासंघले अनुगमन गरेर तुरुन्त गठन कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्वता जनाए ।