
जनकपुरधाम- जनकपुरधाम स्थित मधेश प्रदेशसभा भवन अगाडि बिहीबार भाषा सम्बन्धनमा ल्याइएका विद्ययेक सच्याउन मांग गर्दै मगही भाषा अभियन्ता तथा विभिन्न राजनितिक दलका युवाहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयकमा विभेद गरेको भन्दै युवाहरूले मुख्यमन्त्री सिंहको पुत्ला समेत दहन गरेका हुन् ।
मगही भाषालाई उपेक्षित गरेर विधेयकमा स्थान नदिएको भन्दै युवाहरूले विरोध जनाएका छन् । चार लाख भन्दा बढी बोलिने भाषालाई विधेयकमा नराखिएकाे भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
मधेश प्रदेश सरकारले विधेयक नसच्याए झन बढी विरोध गर्ने र भाषा एवं पहिचानको लागि लडिरहने प्रदर्शनकारीहरुको भनाइ छ ।
विरोध प्रदर्शनमा युवाहरूले सरकारको विरोध गर्दै चर्का नारा लगाएका थिए।
रेडियो नेपालका मगही भाषाका समाचार वाचक र मगही भाषाका अभियानी समेत रहेका फुलगेन मगही सहितका अभियन्ताहरुको एक समुहले मधेशकी शिक्षा तथा संस्कृती मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बुधवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विद्ययेक अन्यायपूर्ण रहेको बताउदै नसच्चाईए कडा विरोधमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
विरोध पछि प्रदर्शनकर्तालाई भेटन आएका मधेशका भौतीक पुर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादवले बुधवार प्रस्तुत भएको विद्ययेकमा त्रुटीहरु देखिएको र धेरै मन्त्री तथा सांसदहरु समेत विरोधमा रहेकाले आफुहरु फिर्ता लिएर सच्चाएर पुनः प्रस्तुत गर्ने तयारी थालेको
जानकारी दिए पछि प्रदर्शन रोकिएको मगहीले बताउनुभयाे ।
विद्ययेकमा थारु भाषालाई समेत नसमेटिएको भन्दै थारु सांसद र मन्त्रीहरुले नै विरोध जनाइसकेको छ । उर्दु भाषीहरु पनि विरोधमा छन् । नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क केहि देखाएपनि मगही अभियन्ताहरु त्यसलाई गलत र नियोजित भन्दै २० लाख भन्दा बढि मानिसले बोल्ने भाषा मगही नै रहेको र गलत किशिमले प्रस्तुत गरिएको दावी गरिरहेका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन् । तीमध्ये सर्वाधिक जनसंख्याले बोल्ने मातृभाषा मैथिली हो । यसले कुल जनसंख्याको ४१.७३ प्रतिशत ओगटेको छ । दोस्रो स्थानमा भोजपुरी (१८.८१ प्रतिशत), तेस्रो स्थानमा बज्जिका (१८.४४ प्रतिशत), नेपाली (५.७६ प्रतिशत), थारु (४.१७ प्रतिशत), उर्दु (४.०८ प्रतिशत), मगही (३.५२ प्रतिशत), र तामाङ (१.६५ प्रतिशत) छन् । यद्यपि, विधेयकमा नेपालीबाहेक पाँचवटा भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
विधेयकले प्रस्तुत गरेको भाषाहरूमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी छन् । तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा जम्मा ०.२३ प्रतिशत जनताले मात्रै हिन्दी भाषा बोल्छन्, जसले हिन्दीलाई १०औं स्थानमा ल्याउँछ । उता, अंग्रेजी त झन् कम संख्यामा, जम्मा ४५ जनाले मात्रै प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा यी दुई भाषाको समावेशीकरणले केही विवादको उत्पत्ति गराएको छ । विशेषगरी प्रदेशका भाषिक अधिकारका लागि लड्दै आएका समूहहरूले यसलाई गलत नियत सहितको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
