धनुषा - ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा ०८१ फागुन २४ गते जनकपुरधामस्थित जनक चोकमा श्रमिक महिलाको समस्या र सरकारको जवाफदेहिता विषयक कचहरी वहस गरिएको छ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागि : अधिकार, समानता र सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नाराका साथ डिसिएको आर्थिक सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश, कायापलट, महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, डिडीआरसी, एडभोकेसी फोरम, विभिएस नेपाल, माइती नेपाल र पिन नेपालको संयुक्त आयोजनामा उक्त कचहरी बहस गरिएको हो ।

कचहरी बहसमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख किशोरी साहले महिलाको लागि सरकारले ३३ प्रतिसत आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए तापनि नेपालमा हाल महिलाको जनसङ्ख्या ५१ प्रतिशत रहेकोले ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने धारण राख्नु भयो । महिलाहरूले अहिले पनि गाउँ घरमा काम गर्दा समान ज्याला नपाउने जनगुनासो आएको हुँदा पालिकामा त्यस्तो समस्या भए उजुरी गर्न उपप्रमुख साहले अनुरोध गर्नु भयो । श्रमिक महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने र यसमा सबैको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेशकी मानव अधिकार अधिकृत कुमारी सरन उराउले कम ज्याला पाएको भनि हालसम्म कार्यालयमा उजुरी नपरेको बताउनु भयो । श्रमिक महिलाहरूको सुरक्षा र उचित पारिश्रमिकमा समस्या रहेकोले यस प्रति हामी सबै सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

महिला अधिकारकर्मी तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ की दलित वडा सदस्य मुनी दासले धनी तथा सम्पन्न परिवारका महिलाले सरकारबाट सहज रुपमा ऋण तथा अनुदान र अन्य सेवा सुविधा पाउने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै दलित, भूमिहिन, गरिब परिवारका महिला ऋण तथा अनुदाबाट वञ्चित हुन्छन् किनभने उनीहरूसँग धितो राख्न जमिन हुँदैन बताउनु भयो । दलित र विपन्न समुदायको महिला बढी श्रमिक महिला हुने गरेको हुँदा सरकारले उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

त्यसैगरी, अधिवक्ता सुनिल साहले श्रमिक ऐन रहेपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बतउनु भयो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई श्रम शोषण गर्ने गरेको हुँदा श्रमिक महिलाको हक अधिकार सहितको श्रम ऐन संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।