धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले गत ६ असारको सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पेस गर्‍यो । त्यसलाई १९ र २० असोजमा भएको सभाले पारित गर्‍यो । ती दुवै सभामा पालिका उपाध्यक्ष रामवतीदेवी मण्डल अनुपस्थित थिइन् । जबकि सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने अधिकार कानुनले उपाध्यक्षलाई तोकेको छ । यही आधारलाई टेकेर उनले न्यायालयको ढोका घचघच्याइन् । अन्ततः आदेश उनकै पक्षमा आएको छ, पालिकाको वार्षिक बजेट खारेज भएको छ । 

गाउँसभामा वडाध्यक्षले बजेट पेस गर्नासाथ मण्डल उच्च अदालत जनकपुर पुगेकी थिइन् । उच्चले ७ असोजमा अबका प्रक्रियामा ‘उपाध्यक्षलाई सहभागी गराउनू’ भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । त्यसमा चित्त नबुझाएर मण्डलले सर्वोच्चमा निवेदन दिइन् । त्यसपछि पनि उनको अनुपस्थितिमै १९ र २० असोजमा गाउँसभा गरेर बजेट अनुमोदन गरियो । आफूलाई सूचनासम्म नदिई बजेट अनुमोदन गरेको भन्दै मण्डलले फेरि उच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् ।

उच्च अदालत जनकपुरले उपाध्यक्ष मण्डल सहभागी नभएको गाउँसभाको बैठकले गरेका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने निर्णय गत ६ फागुनमा सुनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि शुक्रबार ‘कानुनअनुसार गर्नू’ भनी विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ । आदेशको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ । ‘कानुनले दिएको अधिकार खोसिएपछि चुप लागेर बस्नु हुँदैन भनेरै अदालत गएकी थिएँ । अहिले न्याय पाएको महसुस भएको छ, यो अरू पालिकाका लागि समेत नजिर हो,’ उपाध्यक्ष मण्डलले भनिन् ।

उपाध्यक्ष मण्डल गैरकानुनी तरिकाले गरिएको सभा र त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको बजेट खारेजीमा परेपछि यसबीचमा पालिकाबाट भए गरेका खर्च पनि अख्तियार दुरुपयोगका रूपमा ठहरिने दाबी गर्छिन् । खर्चका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ । गैरकानुनी तरिकाबाट भएका सभाको निर्णयका आधारमा काटिएका सम्पूर्ण चेकको रकम सरकारलाई फिर्ता गरिनुपर्ने उनले बताइन् । पालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४५ करोड ७९ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार साह अदालतको आदेशले पालिकाका सबै कामकारबाही प्रभावित हुन पुगेको बताउँछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक पालिकाले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) सभामा पेस गर्नुपर्छ । बजेट पेस गर्ने अधिकार गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखलाई वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यलाई हुने व्यवस्था ऐनमा छ । संघ सरकारले बनाएको ऐनलाई आधार मानेर मधेश प्रदेशले बनाएको गाउँसभा–नगरसभा–जिल्लासभा कार्यसञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७ मा बजेट उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले प्रस्तुत गर्ने, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पद रिक्त रहे कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले गर्ने उल्लेख छ ।

मण्डल लगातार दुई पटक निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । विगतमा उनले नै गाउँसभामा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । पालिकाको न्यायिक समिति संयोजक, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलगायतका जिम्मेवारी कानुनतः उपाध्यक्षलाई भए पनि अध्यक्षबाट हस्तक्षेप हुँदै आएको मण्डलले सुनाइन् । ‘उपाध्यक्षको हैसियतले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिमा संयोजक छु । तर अध्यक्ष आफैंले अनुगमन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘एक ठाउँमा होइन, धेरै ठाउँमा उपाध्यक्ष पदको अपमान गरिएको छ । धेरै पालिकामा महिला भएकै कारण उपाध्यक्ष र उपप्रमुखले यस्तो समस्या व्यहोर्दै आउनुभएको छ । मेरो लडाइँले सबै उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको अधिकारको रक्षा भएको छ ।’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएदेखि नै विभिन्न पालिकामा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/ उपाध्यक्षबीच क्षेत्राधिकारलाई लिएर समस्या छ । फरक–फरक दलबाट निर्वाचित भएकामा बढी विवाद देखिने गरेको छ ।

कतिपय पालिकामा पानी बाराबारकै स्थिति छ । धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भने एउटै पार्टी कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा उपाध्यक्ष हुँदा पनि संस्थागत ढंगले काम गर्नका लागि तत्कालीन अध्यक्ष बद्री सिंहसँग संघर्ष गर्नुपरेको मण्डलले सुनाइन् ।

पालिका अध्यक्ष साह सभाबारे उपाध्यक्ष मण्डललाई जानकारी दिएको तर अन्तिम समयमा नआएपछि वडाध्यक्षबाट बजेट प्रस्तुत गर्न लगाइएको दाबी गर्छन् । तर मण्डललाई सभाको सूचना दिएको पुष्टि अदालतमा गर्न पालिकाले सकेन । आफूले एक पैसा पनि अनियमितता नगरेको र उपाध्यक्षको अधिकारमा पनि हस्तक्षेप नगरेको साहले बताए । उनले अब प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँसभा बोलाउने बताए । ‘आगामी सभामा उहाँको उपस्थितिमा नयाँ ढंगले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नेछौं । पालिकाको विकासले गति लिनेछ ।’

मण्डलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आयव्यय विवरण पाउन नसकेपछि सूचनाको हक कार्यान्वयनको माग गर्दै सूचना आयोगलाई पनि गुहारेकी थिइन् । आयोगले मागिएको खर्च विवरण आयोजनाको नामसहित उपलब्ध गराउन धनौजी पालिकालाई आदेश दिइसकेको छ । पछिल्लो दुई वर्षमा नियुक्ति भएका कर्मचारी तथा नियुक्तिको प्रक्रिया, बैंक खाताका विवरण पनि उपाध्यक्ष मण्डललाई उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश दिएको छ । ‘महिलाले पद पाए पनि अधिकार उपयोग गर्न सजिलो छैन,’ उनले भनिन्, ‘चुलाचौकाबाट बल्लतल्ल बाहिरिएर राजनीतिमा आएका महिलालाई काम गर्न दिइएन भने महिलाको देखावटी प्रतिनिधित्व मात्रै हुन जान्छ ।’-कान्तिपुर