जनकपुरधाम - शैक्षिक सत्र  २०८२ को सुरुवातसँगै देशभरका विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूमा नयाँ उत्साह र योजनासहित शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढ्नु पर्ने समयमा  शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई अन्यौलतिर धकेलिदिएको छ।

आन्दोलनको अवधिमा कुनै पनि विद्यालय खोल्ने, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने, ग्रेड वृद्धिको परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण लगायतका गतिविधिमा सहभागी नहुन स्पष्ट अपील गरिएको छ। कक्षा १२ को परीक्षा पनि बहिस्कार गर्ने निर्णय भएकोले, सबै शिक्षक, कर्मचारी तथा प्रधानाध्यापकहरूलाई यसमा संलग्न नहुन महासङ्घले निर्देशन दिएको छ।

शिक्षकहरूको विभिन्न मागहरूसहितको आन्दोलनले विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान, नियमित कक्षा सञ्चालन, तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको कक्षा १२ को परीक्षा समेत अन्यौलता देखिन्छ।

वैशाख महिनालाई ‘विद्यालय भर्ना अभियान’को समय मानिन्छ, तर यसपटकको अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सबै सामुदायिक  विद्यालयहरू बन्द छन्। यसले सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको संख्या घट्ने खतरा बढाएको छ। अभिभावकहरूमा निजी विद्यालयतर्फ आकर्षण बढ्न सक्छ भन्ने चिन्ताको बिषय बनेका छन । 

शिक्षाविद्हरूले यो परिस्थितिलाई दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरू भन्छन् – “भर्ना कम हुने, परीक्षा अव्यवस्थित हुने, विद्यार्थीको आत्मविश्वास घट्ने, र सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास हराउने जोखिम छ।”

शिक्षक आन्दोलन तत्काल समाधान नगरे शिक्षा प्रणाली थप अस्तव्यस्त बन्ने खतरा छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवातमै अवरोध, कक्षा १२ जस्तो महत्त्वपूर्ण परीक्षा अन्यौलमा, र भर्ना अभियान कमजोर हुनु सरकार र शिक्षक दुवैको गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय हो। शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न तत्काल सहमतिको आवश्यकता छ।

महासङ्घले सम्पूर्ण सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरी आन्दोलनमा सहभागी हुन सबैलाई पुनः अनुरोध गरेको छ। साथै, संस्थागत विद्यालयहरूलाई समेत आम हड्तालमा ऐक्यबद्धता जनाई विद्यालय बन्द गर्न अनुरोध गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने – “शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा सरकारले सकारात्मक ढंगले हेरेको छ, तर विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा पार्ने गरी आन्दोलन गर्नु दुःखद् छ।”

महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐनको माग शिक्षकहरूको मात्र नभई सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँ–नगरपालिका र सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको सरोकार भएको स्पष्ट पारेको छ। “यो ऐन गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको सुनिश्चितता, शिक्षकको अधिकार र विद्यार्थीको भविष्यको संरक्षणसँग जोडिएको विषय हो,” अपीलमा उल्लेख छ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले सञ्चालन गरेको यो शान्तिपूर्ण र निर्णायक आन्दोलनमा सबैले ऐक्यबद्धता जनाई सफल बनाउन अपिल गरिएको छ।

शिक्षक महासंघले आफ्नो मागहरु समेटेर शिक्षा ऎन जारी गर्न बिगत १९ दिन देखि लगातार  काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरि रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा सभामुख संङ्ग महासंघ प्रतिनिधिहरु भेटेका थिए । तर शिक्षा ऎन बिना आन्दोलन नरोकिने शिक्षक महासंघ  अडान छ ।