ममता बिश्वकर्मा,धनगढी,कैलाली - नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा कमैया मुक्तिको घोषणा बि.स. २०५७ मा, हलिया र कमलरी मुक्तिको घोषणा क्रमस २०६५ र २०७० मा गरेको भएता पनि उनीहरुको पुनस्र्थापनाको काम अझैसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेकोले एउटा निश्चित कटअफ डेट तयार गरि उक्त समस्या सामाधान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिईने कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अन्तरगत सामाजिक बिकास समितिका सभापती धर्म पाठकले बताउनु भयो । सो कुरा उहाँले आज मुक्त कमैया समाज, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ नेपाल र मुक्त कमलरी बिकास मञ्चका प्रतिनीधीहरुको सहभागितमा सम्पन्न डेलीगेशन तथा भेटघाटका क्रममा बताउनु भएको हो ।

उक्त प्रतिनिधी मण्डलले उहाँलाई मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाको पुनस्र्थापनाको सवालमा आफना बिभिन्न मागहरु राखी ध्यानार्कषण पत्र समेत पेश गरेको थियो । सो क्रममा द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार एवं अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, राजनीतिक परिवर्तनको अनुभुति गराउनु, समाजमा सम्मानित जीवन जिउन पाउने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व रहेको बताउनु भयो । साथै उहाँले सरकारले विभिन्न समयमा मुक्त हलिया, कमैया तथा कम्लहरी आन्दोलनसंग गरेका प्रतिवद्धता र सहमतिहरूको छिटोछरितो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको दायित्व पूरा गर्न सकेको कुरामा जिकीर गर्नुभयो ।

मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरीले संघिय सरकार भुमिब्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेका सिफारीशहरूलाई आगामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा पहल गर्न माग गर्नुभयो ।

मुक्त कमलरी बिकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले मु्क्त कम्लहरीको लगत संकलन पुरा गरी लगत लिएका सबै मुक्त कम्लहरीलाई प्रमाणिकरण गर्दै परिचय पत्र उपलब्ध गराउनका साथै परिचय पत्र पाएका सबै कम्लहरीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको जीवनोपयोगी सीप तालिम र उच्च तहसम्मको निशुल्क प्राविधिक÷ब्याबसायिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।