ममता बिश्वकर्मा,जनकपुर - बिगत २५ बर्षदेखि नेपालमा दलित अधिकार, भूमि अधिकार र मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालको अगुवाईमा आजदेखि १२ दिने दलित अधिकार अभियान शुरु भएको छ । अभियानको पहिलो दिन आज संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन ओड र महासचिव पार्वती आग्रीद्धारा जारी गरिएको प्रेश बिज्ञप्तीमा मार्फत सो कुराको जानकारी गराईएको छ ।

प्रेश बिज्ञप्ती अनुसार दलित अधिकार दशकलाई सफल बनाउन मिति २०८२ जेष्ठ १० देखि २१ गतेसम्मको अवधीलाई १२ दिने दलित अधिकार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । यो अभियान जेष्ठ १० गते रुकुम पश्चिममा नवराज बिक लगायतका ६ जना यूवाहरुको नरसंहार भएको दिन हो जसलाई नेपाली दलित आन्दोलनले कहिल्यै भुल्न सक्दैन र प्रतिरोध गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने दिन हो, भने सोही दिन जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय ऐन) २०६८ संसदबाट पारित भएको दिन, जेष्ठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट आउने दिन, जेष्ठ १६ गते महिला अधिकार दिवश, जेष्ठ १८ गते छुवाछूत बिरोधी ऐनमा लालमोहर लागेको दिन र जेष्ठ २१ गते छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन अर्थात दलित अधिकार दिवश हो । यी सबै दिनहरुलाई सम्झेर १२ दिने दलित अधिकार अभियानको सान्दर्भिकता रहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

अभियान अन्तरगत जेष्ठ ११ गते निर्वाचित जनप्रतिनीधी, सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारहरुसंग समन्वय गरिनेछ । यसैगरी जेष्ठ १२ देखि १४ गतेसम्म मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका २४ पालिकाहरुमा स्थानिय सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाहरुको पहिचान सहित न्यायिक पुनस्र्थापनाका लागि बजेट पैरवी अभियान सञ्चालन हुनेछ ।

अभियानको छैठौ दिन जेष्ठ १५ गते स्थानिय स्तरमा सञ्चालन गरिएको बजेट पैरवी अभियानको समिक्षा बैठक र १६ गते मधेश प्रदेश सरकार भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हरवाचरवाहरुको पहिचान सहित न्यायिक पुनस्र्थापनाका लागि डेलीगेसन कार्यक्रम सम्पन गरिनेछ । जेष्ठ १७ गते लम्कीचुहा नगरपालिका ३ कैलालीमा भूमि साक्षरता अभियान, १८गते घोडाघोडी नगरपालिका ५, ७ र १२ कैलाली मा निर्माण भएका सुरक्षित आवाश हस्तानतरण र अभियानको दशौ दिन जेष्ठ १९ गते भजनी नगरपालिका ८ कैलालीमा निर्माणाधिन घरहरुको संयुक्त अनुगमन गरिनेछ ।

अभियानको एघारौ दिन अर्थात जेष्ठ २० गते आगामी २०८२÷८३ को निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित सवालहरु सम्बोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश गरिने र अन्त्यमा १२ औ दिन २१ गते धनगढी स्थित दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ, संस्थाहरु र संयुक्त राजनितिक दलित संघर्ष समितिको समन्वयमा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिने कुरा संस्थाको कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले बताउनु भयो ।