बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई जिउँदै जलाएको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मो. अफताल आलम उच्च अदालतबाट बुधबार सफाइ पाएका छन् ।

उच्च अदालत जनकपुरधामको वीरगञ्ज इजलासले आलमलाई सफाई दिएको छ । आलमलाई २०७६ साल असोज १९ गते प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको अघिल्लो राति २०६४ साल चैत २७ गते रौतहट जिल्लाको राजपुरस्थित इँटा भट्टामा बम विष्फोटमा घाइते भएका जिवित मानिसहरुलाई पोलेर हत्या गरेको अभियोगमा रौतटह जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेका थिए ।

घटनाको १२ वर्षपछि रौतहट प्रहरीले आलमलाई २०७६ सालको असोज १९ गते पक्राउ गरेको थियो । रौतहट जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।त्यो फैसलालाई उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले उल्टाइ दिएको छ । संविधान सभाका लागि उम्मेदवार समेत रहेका आलम चुनावमा धाँधली गर्नका लागि आफना काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउन लगाएका थिए ।

सो क्रममा बम बिष्फोट भएको थियो । सो बिष्फोटमा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आलममाथि अभियोग थियो । आलमले नै बनाउन लगाएको बम बिस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई घटना सार्वजनिक हुने भन्दै जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरीको जाहेरीमा उल्लेख थियो । त्यतिबेला प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको भनेर मुचुल्का बनाएको थियो ।

प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय दिएका थिए । प्रत्यक्षदर्शीहरुका अनुसार, त्यसक्रममा केही घाइतेहरु आफूलाई बचाउन आग्रह गर्दै चिच्याएका थिए । घटना सार्वजनिक हुने डरले आलमले सहयोगीहरुसँग मिलेर नजिकको इँटाभट्टाको आगोमा हाली जलाएको प्रत्यक्षदर्शीको बयान थियो । घटनापछि प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको भनेर मुचुल्का बनाएको थियो ।

प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र तत्कालिन पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने राय दिएका थिए । २०६५ को असार ३० गतेमा तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे । उनको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘मारिएका भनिएका व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको साथै उनीहरुको मृत्यु कर्तव्यबाट हुन गएको भन्ने पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको ।’ तर घटना भएको १२ वर्षपछि सत्तामा रहेका रौतहटका तत्कालिन माओवादी नेता प्रभु साहले सरकारमाथि दबाब बनाएर आलमविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई बाध्य बनाएका थिए ।

आलम समेत अन्य अभियुक्तहरुलाईपनि प्रहरीले मुद्दा चलाएर जेल पठाएका थिए । किटानी जाहेरी, घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का, तत्काल मौकामा बुझिएका शेख सराजुल मियाँ र ओहिद मियाँको कागज, मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायहरुको प्रतिवेदनका आधारमा विस्फोटको घटना सार्वजनिक हुने डरले बम बिस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाई हत्या गरेको घटना पुष्टि हुने विवरणहरु थियो । आलममाथि राज्यको सुरक्षा बलको सहयोग लिई शव बेपत्ता पारेको भन्ने आरोप समेत थियो ।

आलम विरुद्धको जाहेरी लामो समयसम्म कारबाही नभइ त्यत्तिकै रहेको थियो । पीडितहरुले अनुसन्धान अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले केही न केही प्रमाण भेटिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने फैसला गरेका थिए ।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘पीडित आफैँ घटनाको व्यहोरा सहित प्रहरीमा किटानी उजुर गर्दा समेत प्रहरी र सरकारी वकिलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउदा त्यो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित हुन पुग्छ ।’ रौतहट क्षेत्र नं. २ का तत्कालीन सांसदसमेत रहेका आलम २०७६ साल असोज १९ गते पक्राउ परेका थिए । उनी र उनका भाई महताबसहित विरुद्ध घाइतेलाई नजिकैको इँट्टाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको आरोप थियो । उनीहरुविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट सम्बन्धी कसुर गरी तीन वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो । थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत रौतहटले २०७६ साल कात्तिक २९ गतेमा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।