काठमाडौं - सरकारले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी विनियोजन अर्थ मन्त्रालयका नाममा रहेको छ ।

तर, उक्त रकम आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी, वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी तथा भइपरी आउने अन्य खर्चमा प्रयोग हुन्छ । त्यसकारण अर्थले आफ्नो आन्तरिक प्रयोजनमा गर्न पाउने खर्च कम हुन्छ । यस प्रकार बजेटमा सबैभन्दा बढी हिस्सा शिक्षा मन्त्रालयको रहेको पाइएको छ ।

शिक्षाले कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हिस्सा पाएको छ । शिक्षामा २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड विनियोजन भएको छ । दोस्रो स्थानमा गृह मन्त्रालय छ । गृहले कुल बजेटको १०.६२ प्रतिशत हिस्सा पाएको छ ।

यस वर्ष सबैभन्दा कम बजेट भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पाएको छ । यस मन्त्रालयको बजेट ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर छ । जुन कुल बजेटको ०.०३ प्रतिशत हुन आउँछ ।