धनुषा - मधेश प्रदेश सरकारकले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार विनियोजन गरिएको छ।
आइतबार मधेश प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ६४ दशमलव ११ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ दशमलव १३ प्रतिशतले बढेर आएको छ ।
मन्त्री यादवले आगामी आवको खर्च व्यहोर्न आन्तरिक राजश्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोढ १८ लाख, विशेष अनुदानबनाट ३९ करोड ४५ लाख, समपूरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख गरी जम्मा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख व्यहोर्ने रणनीति लिएको बताए ।

यस्तै, संघीय राजश्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, गत वर्षको बचतबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार व्यहोरिने बताउनुभयाे । उक्त रकम २ अर्ब न्यून रहेकाले उक्त रकम व्यहोर्न आन्तरिक ऋण लिइने मन्त्री यादवले बताउनुभयाे।
मधेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ एक अर्ब दश करोड छुट्याएको छ ।शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सहिद परिवारलाई लक्षित गरी स्थानीय सरकारले खर्च गर्नेगरी विशेष अनुदानतर्फ ३८ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको अगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा बजेट थपिएको छ भने श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेका छन् । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ अगामी आर्थिक वर्षमा ५७ करोड १४ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । चालु ८३ करोड ४१ लाख ४८ हजार बजेट रहेको छ ।शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ अगामी आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ५७ करोड ६६ हजार विनियोजन गरिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ४३ करोड १० लाख ४ सय ४० रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।

गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयतर्फ ६४ करोड ८९ लाख ९७ हजार, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ८३ करोड, वन तथा वातावण २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ३८ हजार, उर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ९९ हजार विनयोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख ८५ हजार, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
'कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार' अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । कृषिमा विषादीको प्रयोग घटाउन र यान्त्रिकरणको प्रयोग गर्न कृषक पाठशाला चलाइने सरकारले बजेटमै समावेश गरेको छ ।