बर्खाको मौसम आकाशमा कालो बादल हुनुपर्ने हो र धर्तीमा पानी बर्सनुपर्ने हो । तर मधेस प्रदेशमा भने यो बेला पनि खडेरीको कालो बादल मडारिएको छ । अन्नभण्डार भएको भूमिमा धान रोप्ने मुख्य मौसममा पानीको अभावमा आकाशतिर हेरेर दिन बिताउन किसान बाध्य छन् । आकाशबाट पानी नपर्नु प्राकृतिक कुरा हो, तर सिँचाइको प्रबन्ध नहुनु देशकै कमजोरी छ । समस्याको जड सिँचाइ नहुनु त हुँदै हो, त्यसमाथि भएका संरचनाको चरम बेवास्ता र अव्यवस्थापन पनि अर्काे विडम्बना हो । 

मधेस प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये केवल ४९ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा छ । बाँकीमा छैन । नदीनालाको पानी नहरबाट खेतखलियानमा नपुर्‍ याए पनि डिप बोरिङका ट्युबवेलहरू नभएका भने होइनन् । तर दशकौं लगाएर सरकारी र निजी लगानीमा निर्माण भएका हजारौं डिप ट्युबवेलहरू आज बेकामे छन् । कृषि मन्त्रालयको हालैको प्रतिवेदनअनुसार पञ्चायतकालदेखि जडान भएका आधाभन्दा बढी डिप ट्युबवेल प्रयोगविहीन छन् । समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम र जनकपुर कृषि विकास योजनाजस्ता ठूला आयोजनामार्फत बनाइएका सयौं ट्युबवेलमध्ये अधिकांश कि त बिग्रिएका छन्, कि अधुरा छन्, कि सञ्चालनमा नै छैनन् । 

भएका ट्युबवेल पनि बेकामे हुनुको कारण पम्प हाउस र विद्युतीकरणको काम अधुरो हुनु हो । ट्रान्सफर्मर र तारजस्ता उपकरण चोरी भएका छन् । केही स्थानमा पाइपभित्र ढुंगा–इँटा हालेर जानाजान अवरोध सिर्जना गरिएको छ । यसमा राज्यभन्दा समाज र समुदाय जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । अनि कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिभित्रको विवाद पनि ट्युबल प्रयोगविहीन हुनुको कारण हो । डिजेल इन्जिनमा आधारित प्रविधि र मर्मत–सम्भारको अभावले बिग्रेका बोरिङहरू हजारको हाराहारीमा छन् । मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्दै पाँच सय डिप ट्युबेल बनाउने भनेको छ । जबकि त्यसभन्दा ज्यादा पहिल्यै थिए, बरु तिनको हिफाजत भएन । राज्यको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह बनाउने हो भने नयाँ साधनको हालत पनि पुरानाको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न । यसमा समाज र समुदाय नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । सञ्चालन र मर्मतमा नियमितता हुनुपर्छ । अनि सुरक्षित पनि । सुरक्षाका लागि सरकारले प्रत्येक ट्युबवेलमा प्रहरी खटाउने होइन, सुरक्षाको जिम्मा उपभोक्ता हो । 

मधेसका थुप्रै जिल्लामा कोशी, गण्डक, बागमती र कमला नहरले केही जिल्लालाई मात्र आंशिक राहत दिए पनि अधिकांश कृषि भूमि भूमिगत सिँचाइमा निर्भर छ । भूमिगत सिँचाइका पूर्वाधार अर्थात डिप ट्युबवेल धराशायी हुँदा आज खडेरीका बेला संकट आइपरेको छ । यसले मधेसको कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्दै राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा नै गम्भीर चुनौती थप्ने निश्चित छ । संकटको घोषणा गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । सरकारले बिग्रेका र प्रयोगविहीन डिप ट्युबवेलहरूको अवस्था पहिचान गरी मर्मत–सम्भारका लागि विशेष अभियान चलाउनु अपरिहार्य छ । 

चोरी र तोडफोड रोक्न स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनसँगको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जसमा उपभोक्ता समितिहरू पनि जिम्मेवार नबनी धरै छैन । दीर्घकालीन समाधानका लागि डिजेल आधारित प्रविधि विस्थापित गर्नुपर्छ । बरु सौर्य ऊर्जालगायतका नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्छ । कर्णाली नदीको पानी रानीजमरा सिँचाइमार्फत पश्चिम तराईको जिल्ला कैलालीका खेतीहरूमा हिजोअस्तिबाटै पुग्न थालेको छ ।

पूर्वी तराई अर्थात् मधेस प्रदेशमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई युद्धस्तर अघि बढ्ने हो भने खडेरीको पर्वाह हुने थिएन । सुनकोशीको पानी सुरुङमार्फत मरिन खोलामा खसालेर बागमती नदीमा मिसाउँदा मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सँगसँगै ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन पनि हुनेछ । 

बिडम्वना यो आयोजनाको काम सुस्त छ । तराईको एउटा कुनामा खुसीयाली र अर्को कुनामा खडेरीको पीडाले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र सन्तुलित विकासको अवधारणालाई नै गिज्याइरहेको छ । पानीको अभावले रित्तिन लागेको अन्न भण्डारलाई भर्न र किसानको आँसु पुछ्न अब प्रतिवेदन र घोषणाले मात्र पुग्दैन । राजनीतिक इच्छाशक्तिको खडेरी अन्त्य हुनुपर्छ ।