महोत्तरी(औरही) – निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याव्सन) औरही नगर कार्यसमितिले सरकारले हालै लागू गरेको शिक्षा सम्बन्धी नयाँ प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संशोधनको माग गरेको छ। बिहीबार नगर अध्यक्ष श्याम यादवको नेतृत्वमा गएको टोलीले चार बुँदे ज्ञापनपत्र नगर प्रमुख प्रदिप कुमार खड्का र शिक्षा शाखा प्रमुख धन बहादुर रायलाई संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेको हो।

ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने मागलाई जोड दिइएको छ। अध्यक्ष यादवले राज्यले निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा आर्थिक बोझ थप्ने नीतिहरू ल्याएको आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकारले हालको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रावधानलाई बढाएर पूर्ण छात्रवृत्तिमा रूपान्तरण गर्नु, साथै परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, पोसाक र यातायातजस्ता अतिरिक्त खर्चसमेत समावेश गर्नु निजी क्षेत्रका लागि निरुत्साहजनक कदम हो।प्याव्सनले ‘गैरनाफामूलक बनाइने’ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ जस्ता शब्दावली हटाउन, छात्रवृत्तिको दायरालाई पुरानै १० प्रतिशतमा सीमित राख्न र भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्कमा मात्र छात्रवृत्ति लागू गर्नुपर्ने माग राखेको छ। 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख खड्काले विषयमा सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। कार्यक्रम नगरपालिकाको शिक्षा शाखा र नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा दर्ता गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्याव्सनका मधेश प्रदेश सदस्य कृष्ण प्रसाद गौतम, जिल्ला उपाध्यक्ष फेकन राउतलगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

त्यसै गरि प्याब्सनले मधेश प्रदेशका १३६ वटा स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न वनेको विधयेक २०८० मा समावेश गरेका वुद्दाहरुप्रति ध्यानाकर्षण जनाउदै आज प्यावसनका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

२०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरित  भएको ठहर गर्दै  विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री, पोशाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ  ।

राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी भ्रमपूर्ण ढंगले सार्वजनिक खपतका लागि कुनै संस्था वा समुदाय विशेषले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक,लगानी प्रतिकूल, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण र समग्र क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट लक्षित भएको प्यावसनका केन्द्रिय सदस्य दिपक रायमाझीले वताए  ।

 निजि शैक्षिक संस्थाहरूले पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब लगानी गरेको, ४ लाख रोजगारी सृजना गरेको, ३४% विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको,देशको कुल ग्राहस्थ ७.२% योगदान  रहेको, वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा योगदान गरिरहेको प्यावसनको दावी छ ।

अहिलेको विधयेकमा निजि विद्यालयहरुलाई चरम विभेद गरेको वताउदै ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाईनेछ भन्ने वाक्याशं हटाइनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने, छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने  जस्ता मागहरु राखिएको छ ।