महोत्तरी - जसपा नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गौर घटनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो परमादेशको विरोधमा ग्रामीण तहसम्म प्रदर्शन तेज बनाएका छन्। महोत्तरी जिल्लाको सम्सी गाउँपालिकामा बुधबार साँझ मशाल जुलुससहित कोणसभा आयोजना गरिएको थियो। सम्सी बजारमा भएको कार्यक्रममा जसपा गाउँ कमिटीका अध्यक्ष कैलाश यादवको नेतृत्वमा र केन्द्रीय सदस्य दिपक झा ‘गुड्डु’को अगुवाइमा प्रदर्शन सम्पन्न भएको थियो।

कार्यक्रममा सम्सी गाउँपालिकाका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले गौर घटनाको नाममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाइने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकार र सर्वोच्च अदालतको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै चेतावनी दिएका छन् कि यदि वर्तमान सरकार मधेश विरोधी नीति रोक्दैन भने नयाँ मधेश विद्रोहको सुरुवात हुन सक्नेछ। केन्द्रीय सदस्य दिपक झा गुडुले भने, “उपेन्द्र यादवमाथि मुद्दा लगाएर मधेश आन्दोलनको भावना दबाउने प्रयास भइरहेको छ।

” कार्यक्रममा, सम्सी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अनिता यादव लगायत अन्य स्थानीय नेताहरूले पनि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। यसैबीच, बलवा नगरपालिकाको पडौल बजारमा नगर समितिका अध्यक्ष धिरेन्द्र कुमार यादवको नेतृत्वमा पनि मशाल जुलुस र कोणसभा आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेताहरूले ‘नश्लिय र भूमाफिया प्रवृत्ति’ बोकेको सरकारको विरुद्ध आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा जसपाले समर्थन नदिएको बहानामा उपेन्द्र यादवलाई लक्षित गरिँदैछ।
गौर घटना, चैत २०६३ सालमा, तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीच भएको झडपको क्रममा भएको थियो। गौरको राइस मिल परिसरमा दुवै समूहले एउटै समयमा कार्यक्रम राख्दा तनाव चुलिँदै झडपमा परिणत भएको थियो। झडपमा दर्जनौं मानिसको मृत्यु भएको थियो। झडपको १९ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले हालै पुनः अनुसन्धानको आदेश (परमादेश) जारी गरेपछि विवाद पुनः चर्किएको छ। जसपा नेताहरूको दाबी छ कि अदालतको निर्णय स्वतन्त्र नभइ राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित छ। उनीहरूले आरोप लगाएका छन् कि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नदिएको, र संविधान संशोधनका लागि दिएको समर्थनको बदला स्वरूप उपेन्द्र यादवमाथि दबाब सिर्जना गरिएको हो।

यसरी, जसपा नेपालले मशाल जुलुस र कोणसभाका माध्यमबाट विरोधको श्रृंखला ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्न थालेको छ। यद्यपि पार्टी केन्द्रबाट औपचारिक आन्दोलन निर्णय नआएको भए पनि स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ताहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएको देखिन्छ। गौर घटनाको अनुसन्धानका नाममा जारी परमादेशले मधेश राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ। जसपा नेपालका नेता–कार्यकर्ताहरू यसलाई ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’को रूपमा व्याख्या गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन्।




