महोत्तरी - जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले चुरे क्षेत्रको संरक्षणको नाममा ल्याइएको भूमि विधेयकलाई मधेशविरोधी भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेको छ। आइतबार जलेश्वरमा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा जसपाका नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारमाथि मधेश र मधेसी समुदायको अस्तित्व समाप्त पार्ने नियतसहित विधेयक ल्याएको आरोप लगाए।

जलेश्वरको खैरा चोकस्थित जसपा पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएको विरोध र्‍याली नगरका विभिन्न चोक हुँदै नगरपालिका चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। कोणसभामा बोल्दै जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले उक्त विधेयक चुरे क्षेत्रको दोहन गरी मधेशलाई मरुभूमिकरण गर्ने सरकारी योजना भएको दाबी गरे।
“ओली नेतृत्वको सरकार अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, मधेशविरोधी पनि बनेको छ,” उनले भने, “संविधान संशोधन, सुशासन र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने एमाले–कांग्रेस गठबन्धन अहिले आफ्ना वाचाबाट पछि हटेर मधेशको अस्तित्वमाथि प्रहार गरिरहेको छ।”

शर्माले विधेयक भूमाफियालाई चुरे दोहन र वन फँडानीको जिम्मा दिने खालको रहेको तथा यसले मधेशको वातावरणीय सन्तुलन नष्ट गर्ने बताए। उनले अतीतमा राणा र महेन्द्रले मधेशमा अपनाएको मधेसीलाई अल्पमतमा पार्ने नीति ओली सरकारले समेत दोहोर्याएको आरोप लगाए। साथै, भूमि विधेयकविरुद्धको आवाज उठाएकै कारण अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई १९ वर्ष पुरानो गौर घटनामा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको पनि उनले दाबी गरे।

त्यसैगरी, प्रदेश सांसद एवं जसपा नेपालकी कोषाध्यक्ष सुरिता साहले भूमि विधेयक संघीयता कमजोर पार्ने, मधेसी समुदायलाई अल्पमतमा पुर्‍याउने र प्राकृतिक स्रोत–साधन खोस्ने सरकारी योजना भएको बताइन्।

जसपा महोत्तरीका जिल्ला अध्यक्ष राम नरेश रायले विधेयक सचिवालयस्तरमै डिजाइन गरिएको र यसमा ग्रामीण जनताको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार विधेयक लागू भएमा सच्चा किसान भूमिहीन हुने र जंगल, खोला–नदी तथा गुठीका सम्पत्ति भूमाफियाको हातमा जानेछ। उनले किसानका नाममा भइरहेको राजनीति र लुटतन्त्र अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

कोणसभामा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव, हरिनारायण यादवलगायतका नेताहरूले पनि भूमि विधेयक मधेसी जनताको भावना विपरीत भएकाले कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारे।

सभामा बोल्ने नेताहरूले चुरे मास्ने, वन फँडानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र मधेशको जनजीवन तथा वातावरणमाथि नकारात्मक असर पार्ने विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने चेतावनी दिए। साथै, संघीयता, पहिचान र समावेशी लोकतन्त्रको मर्म विपरीत सरकार कुनै कदम नचाल्नुपर्ने समेत चेतावनी दिइयो।