जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका तीन स्थानीय तहमा लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सामाजिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, युएन वुमनको प्राविधिक समर्थन तथा नेपाल सरकारको समन्वयमा सञ्चालित सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल अभियान अन्तर्गत यी कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको हो ।
परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका वडा नम्बर १ र २, सिरहाको सिरहा नगरपालिकाका वडा नम्बर १ र ६, नवराजपुर गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र ४ रहेका छन् । ती स्थानहरूमा सामाजिक जवाफदेहिता र लैंगिक समानतासम्बन्धी तीन दिने तालिम, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा तथा लैंगिकमैत्री बजेट निर्माण सम्बन्धी सचेतना जागरण कार्यक्रम, साथै सार्वजनिक सुनुवाइ र सामुदायिक संवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो ।

यी कार्यक्रमहरू प्रो–पब्लिकको आयोजनामा सञ्चालनमा ल्याइएका हुन् । परियोजना हाल कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहका २० वटा वडामा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
परियोजनाले पछाडि पारिएका समुदाय, विशेषगरी महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत र धार्मिक अल्पसंख्यक समूहहरूलाई लक्षित गर्दै सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लैंगिक समानताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
कार्यक्रमहरूको मूल उद्देश्य नागरिकमा सामाजिक उत्तरदायित्वबारे चेतना फैलाउनु, सूचना प्राप्तिको हकको सुनिश्चितता गर्नु, लैंगिकमैत्री बजेट र योजना निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु तथा स्थानीय तहलाई समावेशी र जवाफदेही बनाउनु हो ।
तालिममा सहभागीहरूले योजनाका सात चरण, नागरिक प्रतिवेदन पत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक संवाद, पारदर्शिता र सेवा प्रदायक संस्थासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नेजस्ता व्यवहारिक सीपहरूको अभ्यास गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेखित नागरिक सहभागिता, समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी धाराहरूका विषयमा पनि चर्चा गरिएको थियो। संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक बराबर भएको र कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ ।
त्यस्तै, धारा ३८ मा महिलाको हक सुनिश्चित गरिएको छ, जसमा महिलाको समान सम्पत्ति अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रतिनिधित्वको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले योजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा सेवा प्रवाहका क्रममा समावेशिता, उत्तरदायित्व र सहभागिताको सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा, प्रो पब्लिकमा मधेस प्रदेशको कार्यक्रम संयोजक अजय साहले कार्यक्रम संचालन भएको सबै वडाहरू २०-२० सम्मिलित एक नागरीक सचेतना संजाल गठन गरिएकोले सो संजाल मार्फत शुसासन प्रबर्द्धन तथा समानताकाे लागि कार्य गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘यी कार्यक्रमहरूले पछाडि पारिएका समुदायमा योजना निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्मको प्रक्रिया बुझ्ने अवसर मात्र दिएन, उनीहरूलाई सशक्त बनाउँदै समावेशी शासनको अभ्यासलाई समेत मजबुत बनाएको छ ।’

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बेला बेलामा प्रो–पब्लिकका अध्यक्ष डा. निर्मला केसी, महासचिव प्रकाश दहाल, कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेल, परियोजना संयोजक पोष्टबहादुर केसी लगायतको सक्रिय उपस्थिति र अनुगमन समेत गर्ने गरिएको छ ।
कार्यक्रमहरुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, महिला समूह, युवा, दलित प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उत्साहजनक सहभागिता हुने गरेको छ।
कार्यक्रमहरुमा सहभागिहरुले सेवा प्रदायकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै आफ्ना गुनासाहरू राख्ने अवसर पाउने भएको हुँदा सामाजिक जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक सेवा प्रतिको विश्वास अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याएको छ ।

यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई उत्तरदायी बनाउँदै नागरिक स्तर मै चेतना र सहभागिताको बलियो आधार तयार पार्ने विश्वास लिइएको छ ।

परियोजना सञ्चालन भएका पालिकामा सहभागीहरूले योजना तर्जुमा, बजेट प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आफैं सहभागी हुन सक्ने वातावरण निर्माण भएको महसुस गरेका छन् । महिलाहरूको सशक्त सहभागिता र अभिव्यक्तिको आत्मविश्वासले लैंगिक समानतामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने देखिएको छ । यी कार्यक्रमहरूले आगामी दिनमा स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो बनाउने र समावेशी, न्यायपूर्ण तथा जवाफदेही शासन प्रणालीको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजना २० महिनासम्म संचालन रहनेछ ।