काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको सरकार गठन विवादमा पुन: अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि एउटा रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाएका सरोजकुमार यादवलाई कुनै पनि दूरगामी महत्त्वको काम गर्न रोक लगाएकोमा पुन: मंगलबार पनि यस्तै आदेश गरेको हो । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनेको छ । "नेपालको संविधानकी धारा १६८ (२) बमोजिम मिति २०८२१/०६/२९ मा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएका माननीय जीतेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) ले ऐ. उपधारा (४) बमोजिम मिति २०८२/०७/२२ मा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा गर्नु पूर्व नै पदबाट राजीनामा दिएको देखिएको, सो पश्चात् यी रिट निवेदकहरू समेत सदस्य रहेको संसदीय दलका प्रमुखहरूले प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सहित संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष आवेदन गरेकोमा, सो आवेदनउपर कुनै निर्णय नगरी ऐ उपधारा (३) बमोजिम विपक्षी मध्येका माननीय सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेको देखियो ।"

त्यसैगरी आदेशमा संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएको स्थिति तथा सभाका बहुमत सदस्यले ऐ. उपधारा (२ ) बमोजिम नै सरकार गठन गर्न आवेदन गरेको सन्दर्भमा उक्त आवेदनउपर कुनै निर्णय नगरी, ऐ. उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने विषय अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत निरूपण हुने प्रकृतिको देखिएको, तर मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०८२/०७/२३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद् बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गने प्रक्रियामा हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताहरू विपरीतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।