जनकपुरधाम — सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पदत्याग गरेका छन्। विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएपछि उनले बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमै राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

यादवलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। बर्दिबासस्थित पानस कटेजमा बिहानै उनको नियुक्ति भएपछि यसले राजनीतिक विवाद झनै बढाएको थियो। त्यसकै बीच संघीय सरकारले भण्डारीलाई पदमुक्त गरी सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो।

विश्वासको मत प्रक्रियाका क्रममा विपक्षी सात दलका सांसद बैठकमा उपस्थित भएनन्। पूरा विपक्षी बेन्च खाली रहँदा एमालेका सांसद मात्र बैठकमा देखिए। राप्रपाकी मन्त्री कञ्चन बिच्छा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी मन्त्री विमला अन्सारी पनि उपस्थित भएकाहरूमा परे।

राजीनामा दिनुअघि मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो नियुक्ति नै बाध्यात्मक रहेकाले विश्वासको मत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने स्थिति नरहेको दाबी गरे। आफ्नो २२ दिनको कार्यकाल जनतामुखी काममा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने— “म कुर्सीसँग होइन, सांसदहरूसँग विश्वासको मत लिने हो। तर, उनीहरू बैठकमै आएनन्।त्यसैले राजिनामा घोषणा गर्दछु। ”
बैठक सञ्चालन गरिरहेकी उपसभामुख बबिता राउत ईसरले मुख्यमन्त्री यादवले राजिनामा घोषणा गरिसकेको हुँदा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने आवश्यक्ता नरहेको बताउँदै सभा स्थगित गरिन् ।