जनकपुरधाम । नेपालमा संघीयता लागू भएको दुई कार्यकाल मिलाएर आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा मधेश प्रदेशले नेतृत्व परिवर्तनको उच्च दर भोगेको छ। यस अवधि प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये पाँच जिल्लाबाट ६ जना अलग–अलग व्यक्तिहरू मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका छन्।
पर्साबाट लालबाबु राउत पहिलो मुख्यमन्त्री बने र आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरे। दोस्रो कार्यकालमा पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा बारा जिल्लाका सरोजकुमार यादवले नेतृत्व संभाले। उनलाई जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंहले प्रतिस्थापन गरे। चौथो पटक फेरि बारा बाट नै लोसपाका सांसद जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने। पाँचौँ मुख्यमन्त्री महोत्तरीका एमाले नेता सरोजकुमार यादव भए भने अहिले रौतहटका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद यादव छैटौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका छन्।
पछिल्लो दुई महिनामा मात्र लगातार तीन मुख्यमन्त्री हटेपछि चौथो परिवर्तनस्वरूप कृष्णप्रसाद यादव सत्तामा आएका हुन्। यसै अवधिमा दोस्रो कार्यकालका सभामुख रामचन्द्र मण्डल पनि पदमुक्त भइसकेका छन्।
पहिलो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिए पनि दोस्रो कार्यकाल भने आन्तरिक कलह र गठबन्धन फेरबदलले अत्यन्त अस्थिर बनेको छ। जसपा, कांग्रेस, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत र माओवादी सहितको बहुदलीय गठबन्धनबाट सुरु भएको सरकार दलभित्रकै असन्तुष्टि र गोप्य रणनीतिका कारण बारम्बार धरापमा पर्‍यो।
विश्वासको मतका नाटक, सहमतिमा रातारात परिवर्तन, आन्तरिक द्वन्द्वका कारण आफ्नै दलबाट नेतृत्व फेर्ने क्रम, अनि रातारात मै होटलमा सपथ गराइएको जस्ता घटनाले प्रदेशको राजनीतिक वातावरण झनै विवादित बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि एकजना मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएर अहिले नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
यसैबीच मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादवले आज आइतबार शपथग्रहण गर्दै छन्।
मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले नवनियुक्त यादवलाई आइतबार शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए।
यता मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहणअघि अहिले मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउनको लागि सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ। आज बिहानदेखि निरन्तर चलिरहेको बैठकमा गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले भागबन्डा टुंगो लगाउने प्रयास भईरहेको छ।
सर्वदलीय बैठकबाट मन्त्रालय संख्याको टुंगो लगाएर भागबन्डामा सहमति भएलगत्तै नयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथग्रहण समारोह अघि बढाइने बताइएको छ।
शपथग्रहणअघि नै भागबन्डा निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयास जारी रहेको र सहमति बनेपछि मन्त्रालय सूची सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
यद्यपि मुख्यमन्त्री यादवसंगै विनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा शपथ ग्रहणको लागि पनि आन्तरिक तयारी समेत थालिएको छ ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद गरी ७७ जनाको समर्थन रहेको छ । बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल स्थिर रहला कि फेरि उतार–चढाव दोहोरिएला भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।