जनकपुरधाम - मधेश प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक सुधारदेखि नागरिक स्वास्थ्य तथा विपद् व्यवस्थापनसम्मका महत्वपूर्ण पाँच निर्णयहरू गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको जानकारीअनुसार यी सबै निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन गरिएको छ।

पछिल्ला सरुवा–काज निर्णयहरू बदर

सरकारले २०८२/०७/२३ देखि २०८२/०८/१७ सम्म बसेका मन्त्रिपरिषद्का बैठकबाट भएका सबै प्रकारका सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने सम्बन्धी निर्णयहरू बदर गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, सो अवधिमा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा विभिन्न मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिएका सम्पूर्ण सरुवा तथा काजसम्बन्धी निर्णय पनि रद्द गरिएको छ।

जय कुमार घिमिरे निमित्त प्रमुख सचिव

उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जय कुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिव को जिम्मेवारी तोकिएको छ।

कडा रोगका बिरामीको आर्थिक सहायता पुनः सुचारु

क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला जस्ता कडा रोगको उपचारका लागि प्रदान गरिँदै आएको आर्थिक सहायता तत्काल पुनःसुचारु गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। आवश्यक बजेट अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अतिरिक्त स्रोत व्यवस्थापन गर्नेछ।

विपद् पूर्वतयारी र राहतमा तत्परता

मधेश प्रदेश तराईमा बाढी, डुबान, आगलागी तथा हाल सुरु भएको शीतलहर को उच्च जोखिम रहेको भन्दै मन्त्रालयले विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय बढाउने निर्णय गरेको छ। यसको नेतृत्व गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले गर्नेछ।

कानून निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा गति

प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक नयाँ ऐन तथा नियमहरूको मसौदा शीघ्र तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ।विद्यमान कानूनहरू समयानुकूल सुधार गर्न आवश्यक परे तत्काल संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्न सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन गरिएको छ।

यी निर्णयहरू मधेश प्रदेश सरकारको सुशासन, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन क्षमतालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा ल्याइने विनाविभाग्य मन्त्री कनिष पटेलले बताए ।