सुनिता बराल

बर्दिबास — बर्दिबास नगरपालिका–३ राजाबास, महोत्तरीका किसान कुलबहादुर अधिकारीले दुई वर्षअघिसम्म बजारमा किनेको तरकारीले भान्सा चलाउँथे। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रबाट बिक्रीका लागि आउने व्यापारीसँग आलु, प्याज, काउली लगायतका तरकारी किन्नुपर्ने बाध्यता थियो उनलाई।

गाउँमा बिक्रीका लागि व्यापारी नआएमा भने हाटबजारबाटै किनेर ल्याएर उनको भान्सा चल्थ्यो। तर, अहिले कुलबहादुर अधिकारीका लागि यो बाध्यता हटेको छ। 'यहाँ पानीको धेरै अभाव थियो। पानी नभएपछि तरकारी केही पनि लगाउँदैनथ्यौँ,' उनी भन्छन्, 'अहिले पानीको सुविधा भयो। त्यसपछि तरकारी लगाउन थाल्यौँ। अनि तरकारी किनेर खानुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भयो।'

हरित जलवायु कोषको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित चुरे उत्थानशील आयोजना मार्फत बनाइएको संरक्षण पोखरीले स्थानीयको सिँचाइ आवश्यकता पूरा गरेको हो। राजाबासका स्थानीय शिवकुमार रानाका अनुसार १३ कट्ठामा निर्माण गरिएको उक्त संरक्षण पोखरीमार्फत त्यहाँका ३६ घर परिवारले सिँचाइ सुविधा पाएका छन्। 'पोखरीमा बर्खाको पानी जम्मा हुन्छ, उक्त पानी मोटरले तानेर किसानले खेतबारीमा प्रयोग गर्नुभएको छ,' राना भन्छन्, 'यो पानी अभाव भएको ठाउँ हो। पोखरीले पानीको अभावलाई पूरा गरेको छ।'

पिउने पानीका लागि घर–घरमा आउने पानीले करेसाबारीमा समेत सिँचाइ गर्न नपुग्ने सोही ठाउँकी राममाया खत्री बताउँछिन्। राममायाले अहिले दुई कट्ठा जमिनमा काउली, बन्दा लगायतका तरकारी लगाएकी छिन्। घरमा उत्पादन बढी भएको बिक्री गर्ने सोच उनले बनाएकी छिन्। 'यो सबै घरमा खाएर सकिन्न। बिक्री पनि गर्नुपर्ला,' उनी भन्छिन्, 'हाम्रो पारिलो र राम्रो खेत हो। तर, सिँचाइ नभएसम्म हिउँदे बालीलाई समस्या भोग्दै आएका थियौँ।'

राममाया खत्रीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बर्दिबास शाखाबाट कृषि मिटर ल्याएर जडान गरेकी छिन्। जसले गर्दा पोखरीको पानी तानेर बारीमा ल्याउँदा लाग्ने लागत पनि न्यून हुन्छ। जसले गर्दा पोखरीको पानी तानेर तरकारी र अन्नबालीमा लगाउँदा पनि लागत उठ्ने उनी बताउँछिन्।

कुलबहादुर अधिकारी त सिँचाइको सुविधाले तोरी, धान र गहुँ बालीलाई पनि सहयोग पुगेको बताउँछन्। 'पानी नहुँदा ब्याडमै धानको बीउ डढ्थ्यो। तर, अहिले चाहिँ त्यस्तो समस्या भोग्नु परेको छैन,' उनी भन्छन्।

शिवकुमार रानाका अनुसार उक्त ठाउँमा विभिन्न संस्थाको सहयोगमा सानो पोखरी बनाइएको थियो। उक्त पोखरीको पानी पर्याप्त हुन्न थ्यो। चुरे उत्थानशील आयोजनामा माग गरेर पोखरीको विस्तार गरिएको हो। पोखरी विस्तार गरिएपछि अहिले पोखरीमा पर्याप्त मात्रामा पानी छ। चैत–वैशाख जस्तो सुख्खा याममा पनि पोखरीमा पानी रहिरहने उनी बताउँछन्।

चुरेको फेदमा रहेको पानीको मूलबाट पाइपमार्फत उक्त पोखरीमा पानी ल्याउने योजना स्थानीयको छ। पाइपमार्फत मूलको पानी ल्याएर मिसाउन सक्दा जस्तोसुकै सुख्खा समयमा पनि पानी अभाव नहुने र किसानलाई राहत हुने राना बताउँछन्।

मर्का सामुदायिक वनभित्र निर्माण गरिएको उक्त पोखरीमार्फत मानव बस्तीमा आउने वन्यजन्तुलाई वन जंगलमै रोक्ने प्रयास पनि हो। पिउने पानीको अभावमा पानी खोज्दै वन जंगल छोडेर बस्तीमा जनावर आउने क्रम रोकिने विश्वास गरिएको छ। चुरेको वन क्षेत्रसँग जोडिएको उक्त बस्तीमा पानीको अभावमा वन्यजन्तुहरू पानी खोज्दै बस्तीमा आउने समस्या रहेको शिवकुमार राना बताउँछन्।

गत असारमा मधेस प्रदेशलाई सरकारले सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्‍यो। त्यससँगै खानेपानी समेत प्रदेश सरकारले दमकलबाट वितरण गर्‍यो। तत्कालका लागि संकट समाधान गर्न सरकारले पानी वितरण गरे पनि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट ठोस योजना देखिदैन। सिंगै प्रदेशलाई सुख्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएकै समय मधेसको मध्य विन्दुमा पर्ने बर्दिबास भने उदाहरण नै बन्यो। खानेपानीको हाहाकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको प्रदेशकै बर्दिबासमा भने स्थानीयले खानेपानीको अभाव त खेपेनन् नै चैते धान समेत भित्र्याएका छन्। बर्दिबास–३ कालापानीका स्थानीयले रातुको जरुवाबाटै चैते रोपेर धेरै स्थानीयले भित्र्याएको स्थानीय गणेश बस्नेतले बताए।

बर्दिबास–३ कालापानी, मर्का चुरे क्षेत्रको जरुवा पानी सञ्चितिका लागि पानीका मुहानमै बनेका पोखरी सधैँ टनाटन देखिन्छन्। माछा पालनका लागि बनाइएका जस्ता देखिने पोखरीले स्थानीयलाई रोजगारी मात्रै दिएको छैन, बर्दिबासवासी हजारौँलाई जलसंकटबाट पनि जोगाएको छ।

रिचार्ज पोखरीले जमिनभित्र सुख्खा हुँदै गएको भूभागलाई भू–जल भर्ने काम गर्छ। वर्षाको बगेर जाने पानी पोखरीमा जम्मा हुने र वर्षा नहुँदाको समय जमिनलाई ओसिलो बनाइराख्ने कारण जरुवाहरू सुक्न पाउँदैनन्। चुरे संरक्षणसँगै पानी जोगाउन काम गरिरहेको संस्था पैरवी मञ्च नेपालले जलपुनर्भरण गराउने उद्देश्यले जिल्लाको कालापानी, पाटु, भप्सी, मराहा लगायत क्षेत्रमा मात्रै २ सय ३० बढी पोखरीहरू निर्माण गरेको छ।

हाल विश्वमै पानीका स्रोतहरू सुक्दो अवस्थामा रहेको तथ्यहरू छन्। यस्तो परिस्थिति मा पानी र पानीको स्रोत जोगाउन रिचार्ज पोखरी अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भएको वातावरणविद् नागदेव यादवले बताए। वर्षाको पानी जम्मा गर्ने, जरुवालाई सञ्चित गर्ने र जमिनलाई रिचार्ज गरिराख्ने हो भने पानी अभाव निकै कम हुँदै जाने यादवले बताए। पैरवी मञ्च नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका यादवले बर्दिबास जलसंकटबाट जोगाएको दाबी गर्दै पैरवी मञ्चले राखेको उद्देश्य र गरेको काम सफल हुँदै गएको बताए। पैरवी मञ्चले धनुषा र महोत्तरीका चुरे क्षेत्रमा झन्डै ३ सय पोखरीहरू निर्माण गरिसकेको यादवले जानकारी दिए।

अन्यत्र खानेपानी योजनाले मागअनुसारको पानी दिन नसक्दा पनि बर्दिबासमा पानीको पूरा माग धानेको खानेपानी संस्था बर्दिबासले जनाएको छ। बर्दिबास खानेपानीले ल्याउने पानीका स्रोतहरूमा पानी खासै नघटेकाले वर्षैभरि मागअनुसारको पानी वितरण गरिरहेको बर्दिबास साना सहरी तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्था बर्दिबासका अध्यक्ष भुलनसेन ठकुरी बताउँछन्। तराई मधेसका हरेक खोला, खहरे र जरुवा सुकेपछि सुख्खा समयमा उपभोक्ताको पानीको माग धान्न गाह्रो हुने खानेपानी योजनालाई यस वर्ष कुनै असर नपरेको ठकुरीले बताए।

साना सहरी खानेपानी संस्थाले रातुखोला आसपासका ४ वटा मुहानबाट पानी सञ्चित गर्दै बर्दिबासका झन्डै ६ हजार घर उपभोक्तामाझ पानी पुर्‍याइरहेको छ। पानी आकाशबाट नपर्दा र रातु नदीसहित खहरे खोल्सी सबै सुकिसक्दा समेत कालापानी, पाटुका २ मुहान र गौरिडाँडा फेदीको मुहान गरी ४ मुहानमध्यम सञ्चित पानी बगेर पुग्ने तल्लो गौरिडाँडा फेदिमा रहेको सबै मुहानबाट पानीको माग धान्न सकस नभएकाले पोखरी निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा आफूलाई भर लागेको ठकुरीले बताए। वर्षाको पानी जमाउने र पानी जोगाउने अभियान नै सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।

रातु युवा कृषि समूहले पैरवी मञ्चको प्राविधिक सहयोगमा कालापानी–मर्काको रातु नदी डिलमा मात्रै ५ वटा पोखरी बनाएको छ। पानीको सञ्चिति सँगै युवाहरूको आर्थिक उपार्जन समेत उक्त पोखरीमा जोडिएको समूहका सदस्यहरूले बताए। पोखरीले पानीको मुहान सुक्न नदिएपछि कालापानी क्षेत्रका किसानले दुई बाली धान लगाइरहेका र अन्य कुनै बाली लगाउन किसानलाई सिँचाइको समस्या नरहेको समूहका अध्यक्ष अम्बर आलेले बताए। 'पोखरी निर्माण नहुँदासम्म सुख्खा याममा खानेपानी र सिँचाइको समस्या नै थियो,' आलेले भने, 'अहिले कुनै समय पनि पानीको समस्यै छैन।'

कालापानी क्षेत्रमै रहेको डेढ सय बिघा खेतीयोग्य जमिनको २५ प्रतिशत खेतीबाट किसानले चैते धान र हिउँदे धान गरी दुई धान बाली उब्जाउँछन्। पानी जोगाउने पोखरीलाई आर्थिक उपार्जनमा प्रयोग गर्दै समूहले नै माछा पालन समेत गर्दै आएको अध्यक्ष आलेले बताए।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण योजना मार्फत रातु नदीमा ड्याम लागेपछि बनेका उक्त पोखरी अहिले ड्याम कमजोर भएसँगै जोखिममा पनि छन्। उक्त पोखरीको संरक्षणका लागि पुनः पहल गरिरहेको भए पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको र बजेट छैन भन्दै टार्दै गरेकाले उक्त पोखरीहरू वर्षाको भेलबाट जोगाउने चुनौती रहेको समूहका सल्लाहकार गणेश बस्नेतले बताए। पानी जोगाउने र युवा स्वरोजगार बनाउने समूहको उद्देश्य रहेको बस्नेतले बताए। चुरेको पोखरीले पानीको संकट कम गरेको विज्ञहरूले नै बताएकाले अझ धेरै पोखरीहरू सरोकारवालाले चुरेमा बनाउने हो भने भावर क्षेत्रमा समेत पानीको संकट टर्न सक्ने बस्नेतले बताए। पोखरी बनाउने र युवा स्वरोजगार बनाउने दुवै अभियान एकसाथ लैजान सके अझ राम्रो हुने उनको भनाइ छ।

चुरेमा बनेका पोखरीले पानीको सञ्चितिमा निकै राम्रो प्रगति भएको वातावरणविद् यादव बताउँछन्। यादवका अनुसार मञ्चले सन् २०१४ र २०१८ मा गरेको अध्ययनले चुरेका पोखरीका कारण प्रतिसेकेन्ड १२ लिटर पानी जमिनमा बढी रिचार्ज भएको देखिएको थियो। जमिनमुनि गरिएको अध्ययनमा २०१४ को प्रतिवेदन अनुसार प्रति सेकेन्ड २६ लिटर डिस्चार्ज भएको पानी २०१८ मा अध्ययन गर्दा बढेर प्रतिसेकेन्ड ३८ लिटर डिस्चार्ज भएको देखिएको थियो। त्यसपछि पनि चुरेका पोखरीले भावर क्षेत्रमा सुकेका पानीका मुहानमा समेत पानी देखिएको यादव बताउँछन्।

हाल जमिनमुनिको पानीको अवस्था बुझ्न पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक भएकाले पुनः जाँचबुझ गर्ने तयारी भइरहेको यादवले बताए। मधेसमा पानीको संकट विकराल भएकाले चुरे र पानी जोगाउन काम गरिरहेका संघ–संस्थाले यस्ता रिचार्ज पोखरी बनाउने र बनाएका पोखरीलाई संरक्षण गर्ने नीति लिँदै काम गर्नुपर्ने र यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघ सरकारले समेत ठोस योजना बनाएर पानीकै स्रोत जोगाउन र प्रकृतिको संरक्षण गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने यादवले बताए।