महोत्तरी - महोत्तरी जिल्लाको औरही नगरपालिका–२ मा रहेको श्री प्रसाद सिंह माध्यमिक विद्यालय (औरही नैनी गौरी विद्यालय) को नाममा दर्ता रहेको औरही नगरपालिका–१, औरही बजारस्थित २७ कठा जग्गामा अनुमति विना पक्की संरचना निर्माण भइरहेको पाइएको छ।

यसबारे विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीयवासीमा गम्भीर आक्रोश देखा परेको छ।विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा वर्षौँदेखि साप्ताहिक तथा नियमित बजार सञ्चालन हुँदै आएको थियो। प्रारम्भमा व्यापारीहरूले परालको झुपडी तथा अस्थायी डहरा बनाएर व्यापार गर्दै आएका थिए। विद्यालयले केवल अस्थायी व्यापारका लागि अनुमति दिएको भए पनि हालै दुईवटा नयाँ पक्की संरचना निर्माण भइरहेको पाइएको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवीन कुमार यादव भन्छन्, “विद्यालयको जग्गामा कहिल्यै पनि पक्की संरचना निर्माणको अनुमति दिइएको छैन। यहाँ भइरहेको पक्की घर निर्माण केवल गैरकानुनी मात्र होइन,सार्वजनिक सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। दोषीहरूलाई तुरुन्त कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।”

विद्यालयका प्राध्यापक शिव शरण यादव भन्छन्,“हामीले पटक–पटक चेतावनी दिएका छौं कि पक्की संरचना निर्माण गर्नु गैरकानुनी हो। यसले विद्यालयको सम्पत्ति मात्र होइन, विद्यार्थीहरूको भविष्य र सार्वजनिक हितलाई जोखिममा पार्छ। प्रशासनसँग मिलेर यसलाई तुरुन्त रोक्न हामी लागिपरेका छौं।”

स्थानीय घनश्याम यादव भन्छन्, “सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु सबैको साझा दायित्व हो। तर यहाँ संरक्षण गर्नुको साटो जबर्जस्ती घर बनाउन दिइँदैछ। यो केवल अवैध निर्माण होइन, संविधानको मर्म र समाजको विश्वासलाई चुनौती हो।”

स्थानीय श्रवण चौधरी थप्छन्,“यदि व्यापारका नाममा दिइएको बिटोरीमै पक्की घर बन्ने क्रम जारी रह्यो भने भविष्यमा विद्यालयको सम्पूर्ण जग्गा कब्जामा पर्न सक्छ। सम्बन्धित निकायले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।”कानुनी दृष्टिकोणमा, सार्वजनिक सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु संविधान र कानुनको उल्लंघन हो।

नेपाल संविधानको धारा ५१ (छ) (५) ले राज्यलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, संवर्द्धन र दुरुपयोग हुन नदिने नीति अपनाउन दायित्व दिएको छ। धारा २५ (१) ले सार्वजनिक सम्पत्तिको हक व्यक्तिगत स्वामित्वभन्दा माथि रहने कुरा स्पष्ट पारेको छ।

विशेषज्ञहरूले सामाजिक दबाब, प्रतिवाद र कानुनी कारबाही नै यस्तो अवैध गतिविधि रोक्ने उपाय भएको बताएका छन्। संविधान र कानुनले नैतिक र जिम्मेवार समाज निर्माणको दिशानिर्देश दिएकोले स्थानीय नागरिक, युवा, राजनीतिक प्रतिनिधि र प्रशासन सबैले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा अवैध पक्की संरचना बनाउनु र त्यसमा सहयोग गर्नु संविधानको धारा ५१ को ठाडो उल्लंघन हो। यस्तो कार्यप्रति सहिष्णुता छैन भने मात्र जिम्मेवार समाज र विधिको शासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।