काठमाडौं । लामो विवादा र रस्साकस्सीका बीच कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन मागकर्ताहरूबाटै काठमाडौंमा सुरु भएको छ । करिब ७९ वर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेसमा दोस्रोपटक विशेष महाधिवेशन भएको हो । पहिलो महाधिवेशन तत्कालीन सभापति सुवर्णशमशेर राणाले २०१४ सालमा आफैँ बोलाएर बीपी कोइरालालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । अहिले सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापनपक्ष विशेष महाधिवेशनका लागि तयार नहुँदा विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफैँले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका छन् ।

संस्थापनपक्षले विशेष महाधिवेशन असफल बनाउन भरमग्दुर प्रयास गरे पनि कुल ४७४३ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये करिब ६२ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको महाधिवेशन व्यवस्थापन सचिवालयको संयोजक मनोजमणि आचार्यले दाबी गरेका छन् । यो संख्या पुस २८ गते बन्दसत्र जारी रहँदा पनि बढ्नसक्ने विशेष महाधिवेशन व्यवस्थापन सचिवालयको दाबी छ ।

संस्थापनसँगै इतरपक्षीय नेता शेखर कोइरालालेसमेत विशेष महाधिवेशन असफल बनाउन प्रयास गरेका थिए । मध्यमार्गी धार लिएको दाबी गर्दै कोइराला विशेष महाधिवेशनमा आफू आएनन्, आफूनिकट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई पनि रोक्ने प्रयास गरे । जसका कारण ४७ जिल्ला सभापतिहरू विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका छन् । तर, पनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित गराएका छन् ।

नेतृत्व र नीति परिवर्तन

भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनलगत्तै महामन्त्री थापाले कांग्रेस अब बदलिनुपर्छ भन्दै नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आह्वान गरेका थिए । सके नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन गर्ने रणनीतिका साथ असोजमा विशेष महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन गरियो । असोज २९ गते करिब ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नीति परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन र जेन जी आन्दोलनको समीक्षालगायतका विषय माग राखी विशेष महाधिवेशनका लागि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई निवेदन बुझाएका थिए ।

कांग्रेसको विधानमा कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, असोज २८ गते सुरु भएर मंसिर १५ गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विशेष महाधिवेशनको निवेदनमाथि छलफलसमेत भएन। बरु पुस अन्तिम साताका लागि नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याइयो । त्यतिबेलै महामन्त्री थापाले पुरक प्रस्तावका रूपमा नियमित महाधिवेशन नभए विशेष हुने विषय केन्द्रीय कार्यसमितिमा लिखित राखेका थिए ।

उनले भनेजस्तै भयो, पुसमा नियमित महाधिवेशन हुन सकेन । पुस १८ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट नियमित महाधिवेशन वैशाखका लागि सारियो । कार्यसमितिको पदावधि आगामी जेठसम्मका लागि थपियो । त्यसअघि नै महामन्त्री थापा र शर्माले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी पुसको नियमित महाधिवेशन स्थगन गरेका थिए भने विशेषका लागि आह्वान पनि गरेका थिए।

त्यसैअनुसार पुस २७ गते विशेष महाधिवेशन सुरु भएको हो ।

उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्रीद्वयले बन्दसत्रले जे चाह्यो त्यही हुने र त्यो आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन् ।

महामन्त्री थापाले भने, ‘हामीले माथिबाट प्रस्ताव ल्याउँदैनौँ । जे गर्छ हलले गर्छ । त्यसलाई हामी स्वीकार्छौ । यो महाधिवेशनले नीति, नेतृत्व र विधान संशोधन गर्न सक्छ ।’ उनले आफूहरूको चिन्ता नलिनसमेत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । महाधिवेशनले जस्तो निर्णय गरे पनि आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने उनले पटकपटक दोहोर्‍याए ।

महाधिवेशनमा सहभागी भएका लगभग सबै जिल्लाबाट हिँड्दा नै नेतृत्व परिवर्तनको लक्ष्यका साथ काठमाडौं आएका छन् । संस्थापनपक्षले रोक्न हरेक प्रयास गरे पनि उनीहरू काठमाडौं नेतृत्व परिवर्तनका लागि नै आएका हुन् । दैलेखका महाधिवेशन प्रतिनिधि भूपेन्द्र शाहीले जिल्लाबाट काठमाडौंका लागि हिँड्दा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘गगनदाइ देशभरबाट करिब ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि देउवालाई विशेष महाधिवेशनमा सहभागी गराउन र संकल्प गर्न मात्र उस्थित भएका होइनन् खबरदार ।’

उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने वयोवृद्ध नेता ओमकारप्रसाद श्रेष्ठदेखि युवा नेतृ करुणा कटुवाललेसमेत नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, महेश आचार्य, अर्जुननरसिंह केसी, फरमुल्लाह मन्सुर, विनोद चौधरी, पुष्पा भुसाललगायतले अब देउवाबाट पार्टी नचल्ने भन्दै नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । महाधिवेशन प्रतिनिधिको मुड र नेताहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पुस २८ गते बिहान ८ बजे सुरु हुने बन्दसत्रले नेतृत्व परिवर्तन गर्नेछ ।

उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्रीद्वय र अन्य नेताहरूले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नीति परिवर्तन हो । उनीहरूले अब पुरानो तरिकाले पार्टी नचल्ने भन्दै नीति परिवर्तन हुने बताए । यसका लागि विशेष महाधिवेशनको तयारी चल्दै गर्दा नीतिबारे पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग महामन्त्रीहरूले टिममा र एक्लाएक्लै पनि व्यापक छलफल गरेका थिए । बन्दसत्रमा दुवै महामन्त्रीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । जसमा नीतिको विषय हुनेछ । कांग्रेसको आर्थिक नीति, राजनीतिक विषय र सबैभन्दा मुख्य विषय भदौको अन्तिम साता भएको जेन जी विद्रोहबारे कांग्रेसको समीक्षा महामन्त्रीहरूको प्रतिवेदनमा समेटिनेछ ।

देउवालगायत संस्थापनपक्षको बहिष्कार

विशेष महाधिवेशनमा कुनै प्रतिस्पर्धा हुनेछैन । यो एकलौटी महाधिवेशन हुनेछ । विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको संस्थापनपक्ष तथा नेता शेखर कोइरालापक्षले विशेष महाधिवेशन बहिष्कार गरेको छ । त्यसैले पार्टीका दिग्गज नेताहरू भृकुटीमण्डपमा भएका उद्घाटन सत्रको मञ्चमा देखिएनन् ।

वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिका १४ जना पदाधिकारीमध्ये मात्र तीन जना विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्ला मंसुर सहभागी हुँदा सभापति देउवा, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का (कार्यवाहक सभापति) र धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्रीहरू भिष्मराज आङदेम्बे, किशोरसिंह राठौर, महेन्द्र यादव, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, बद्रि पाण्डे, जीवन परियार र उमाकान्त चौधरी विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएनन् ।

यस्तै पूर्व उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा नेता विजयकुमार गच्छदार, बालकृष्ण खाँण, शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू पनि सहभागी भएनन् ।

तर, यसअघि देउवानिकट रहेका नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, पुष्पा भुसाल, देवेन्द्रराज कँडेल, उदयशमशेर राणा, भरत शाह, अमृत अर्याल, सुधिर शिवाकोटी, केदार कार्की, दिलमान पाख्रिन, योगेन्द्र चौधरीलगायतका नेताहरू भने विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका छन् ।

गगन–विश्वको निर्णायक ‘मुभ’

गगन थापा २०६२-०६३ को जनआन्दोलनबाट उदाएका नेता हुन् । कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नगर्दै उनले त्यतिबेला राजतन्त्र हटाउने र गणतन्त्र ल्याउने भन्दै सडकमा नारा लगाए । सुरुमा उनलाई पार्टीले स्वीकारेन पछि पार्टी उनकै लाइन गणतन्त्रका पक्षमा उभियो । २०६४ को संविधानसभा चुनावमा समानुपातिक सांसदका रूपमा पहिलोपटक संसद् प्रवेश गरेका उनी त्यसयता २०७०, २०७४ र २०७९ को चुनावमा काठमाडौं- ४ बाट सांसद निर्वाचित हुँदै आएका छन् । एकपटक ९ महिनाका लागि स्वास्थ्यमन्त्री पनि बने ।

१२ औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित थापा १३ औँमा महामन्त्री लडेर पराजित भए, १४ औँ महाधिवेशनमा उनको प्यानलका सभापति उम्मेदवार शेखर कोइराला पराजित हुँदा उनी लोकप्रिय मतका साथ महामन्त्री निर्वाचित भए ।

उता विश्वप्रकाश शर्मा गगन थापाभन्दा नेविसंघको राजनीतिमा सिनियर नेता थिए । पार्टीमा भने अहिले एउटै पदमा भए पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा शर्मा जुनियर रहेका छन् । शर्मा १३ औँ महाधिवेशनमा पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्य बने भने २०७९ मा पहिलोपटक संसदीय चुनावमा निर्वाचित भए । शर्मा नेविसंघको अध्यक्ष हुँदा थापा नेविसंघ उपाध्यक्ष थिए । त्यतिबेला विकास क्षेत्रअनुसार उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो ।

पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा थापा र शर्मा महामन्त्रीमा सँगै निर्वाचित भए, फरक-फरक प्यानलबाट । दुवै महामन्त्री सभापति देउवाको प्यानलका होइनन् । तर दुवै जना तालमा ताल मिलाएर अगाडि बढिरहेका छन् । संसदीय दलको चुनावमा शर्माले थापालाई सहयोग गरे । पार्टीको विवादमा दुवै जना एक ठाउँमा उभिए । विशेष महाधिवेशन जस्तो विशेष समयमा पनि उनीहरू एकसाथ छन् ।

थापालाई शर्माको र शर्मालाई थापाको सहयोग नहुँदो हो त, आज विशेष महाधिवेशन हुने नै थिएन । दुवैले विशेष महाधिवेशनका लागि निर्णायक समयमा खुट्टा दह्रो बनाए । राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले यो निर्णायक समयमा उनीहरूले निर्णायक कदम चालेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘जेन जी आन्दोलनपछिको अवस्थामा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पहिला नै हुनुपर्ने थियो । आज भयो ठीक भयो । अब यसले नीति र नेतृत्व दुवै बदल्छ, बदल्नुपर्छ ।’

विवाद पनि सँगै

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन जुन उत्साहका साथ भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ, विषय त्यति सरल र सिधा पनि छैन । सभापति देउवा र केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसैले विशेष महाधिवेशनको निर्णय त्यो पक्षले स्वीकार्ने अवस्था अहिलेसम्म बनेको छैन । एकपक्षले नस्वीकार्ने निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ । यदि विशेष महाधिवेशनले देउवालाई सभापतिबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो भने त्यो उनले स्वीकार्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

आइतबार भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढ्दै जाँदा देउवा भने महाराजगञ्जस्थित निवासमा आफ्नो गुटका नेताहरूसँग छलफलमा थिए । त्यो छलफलमा गगन-विश्वले पार्टी फुटाउने नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको खबहरू आएका छन् ।

पार्टीको एकपक्षले अस्वीकार गरेपछि कार्यान्वयनमा त समस्या आउने नै भयो, निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनको निर्णयअनुसार पार्टीलाई अद्यावधिक गर्छ कि गर्दैन त्यो अर्क महत्त्वपूर्ण विषय छ । किनकि अद्यावधिकका लागि गगन-विश्व समूह निर्वाचन आयोग पुगे पनि सँगै देउवापक्ष पनि आयोग पुग्ने नै छ । त्यस्तो अवस्थामा आयोगले गर्ने निर्णयले धेरैहदसम्म यो विशेष महाधिवेशनको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्नेछ । विषय लम्बिँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन आगामी माघ ६ गते हुने तालिका छ । त्यसअघि नै यो विवाद टुंग्याउनुपर्ने वाध्यता छ ।खेमराज थापा/नेपाल भ्युज