राजकरण महतो,महोत्तरी - बिहानको मधेस। रातु नदीको किनारमा फैलिएको कुहिरो बिस्तारै पातलो हुँदै जान्छ। खरको छानोमा रातभरि झरेको शीतका थोपा घामको पहिलो किरणसँगै टल्किन्छन्। गाईबस्तु बाँध्ने खोरबाट आएको गन्ध, आँगनमा बालिएको गुइँठाको धुवाँ, चुल्होमा पाक्दै गरेको भातको बास्ना। यी सबैले थारू टोल बनरामा अर्को दिन सुरु भएको संकेत गर्छ। तर यो चहलपहलभित्र एउटा गहिरो त्रास र पीडा लुकेको छ।

घर छ, आँगन छ, पुर्खाले टेकेको धर्ती छ। तर, कसैको हातमा लालपुर्जा छैन। ७ सय मतदाता रहेको महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–४ मा एउटा यस्तै बस्ती छ। बस्तीको नाम हो, थारू टोल बनरा। बस्तीवासीको पहिचान, सुकुम्बासी। जहाँ १२ सय गरिब तथा दलितका १ सय ८७ बढी घर परिवार बस्छन्। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिएसँगै यो बस्तीमा पनि भोट माग्न नेताहरूको दौडधुप बढेको छ।

यो बस्ती बसेकोे कम्तीमा पाँच—सात पुस्ता भइसक्यो। तर, झन्डै ३ दशकअघि उच्चस्तरीय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले चलखेल गरेर पूरा बस्ती नै भू–माफियाका नाममा पारिदिए। ती गरिबले खनजोत गरेको करिब ४५ बिघा अर्कैका नाममा पुर्‍याइदिए। बसोबास गरेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन भूमिहीन सुकुम्बासीहरू झन्डै २५ वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यद्यपि, मागको सम्बोधन भएको छैन। उनीहरूका माग प्रधानमन्त्रीसमक्षसमेत पुगिसकेको छ। तर, समस्या ज्युँका त्युँ छ। यहाँ गरिब तथा विपन्न थारू, मुसहर, बाँतर, तत्मा, चमार र यादवको थातथलो छ।

‘घर हाम्रो, जग्गा हाम्रो, लालपुर्जा अर्काको’
लठ्ठीको सहारामा उभिएका ७५ वर्षीय फेकु राम चमारको आँखामा बिहानको घामभन्दा बढी चिलचिलाउँदो पीडा छ। उनको कपाल सेताम्य छ, अनुहारमा समयले कोरेका मुज्जा छन्। तर, मन अझै हार मानेको छैन। ‘पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको १ कठ्ठा जग्गा हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर २०५४ सालमा कसैले पैसा खुवाएर हाम्रो बस्ती नै बाहिरकाको नाममा पास गरायो। घर हाम्रो, जग्गा हाम्रो, लालपुर्जा अर्काको। यस्तो कसरी भयो ?’ यो प्रश्न थारू टोल बनराका करिब ७ सय मतदाताको साझा प्रश्न हो। तर, नेताहरू अहिले प्रश्नको जवाफ दिन होइन, बस्तीमा भोट माग्न आन्द्रादेखिको बल लगाइरहेका छन्। लालपुर्जा दिलाउने विगतको अधुरा वाचाले उम्मेदवारहरूलाई सुकुम्बासीसँग मत माग्न पसिना छुटाइरहेको छ।

२०५४ सालको उच्चस्तरीय सुकुम्बासी समस्या समाधान समितिले यहाँ कथित ‘सुकुम्बासी’ लाई होइन, ‘हुकुम्बासी’ लाई लालपुर्जा बाँडेको थुप्रै तथ्यहरू छन्। जसले पैसा दियो, उसले कागज पायो। ‘जसले दिन सकेन, उसले पुर्खाको धर्तीमा समेत अधिकार गुमायो’, स्थानीय फेकुरामले भने।
उनले जीवनमा धेरै चुनाव देखे। पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म। धेरै पार्टीका झन्डा बोक्नेहरू आए, हात जोडेर भोट मागे, जितेर गए। ‘एक चिर्कोट लालपुर्जा हेरेर मर्ने इच्छा थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो पनि सपना नै हुने भयो।’

थारू टोल बनरामा किन आउँछ चुनाव ?
आशा बोकेर चुनाव आउँछ, र फर्किन्छ। थारुटोल बनरामा चुनाव कुनै चाडजस्तै आउँछ। नेताहरू झन्डा बोकेर आउँछन्। ‘काका’, ‘काकी’, ‘दिदी’, ‘भैया’ भन्दै ढोका–ढोकामा पुग्छन्। ७५ वर्षीय जितुवा मुसहर हरेक चुनावमा एउटै माग दोहोर्‍याउँछन्, ‘हामी सुकुम्बासी हौं। पुस्तौंदेखिको बसोबास छ। हुकुम्बासीको लालपुर्जा बदर गरेर हाम्रो नाममा ल्याइदिनुस्।’

उनको मागमा नेताहरू टाउको हल्लाउँछन्। ‘यसपालि पक्का’ भन्छन्। तर, चुनाव सकिएपछि उनीहरू फेरि कहिल्यै फर्केर आउँदैनन्। जितुवाका लागि लालपुर्जा अब कुनै कानुनी कागज मात्र होइन, एक कथा अनि सपना बनेको छ। ‘अब त बुढेसकाल लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘एक औंठा जग्गाको लालपुर्जा हेरेर मर्ने इच्छा अधुरै रहने भयो। हाम्रो बस्तीमा किन आउँछ चुनाव ? हामीले थाहै पाउँदैनौ।’

आन्दोलनमै बित्यो जीवन
तीन दशकदेखि यो बस्तीले आन्दोलन गरिरहेको छ। सडकदेखि सिंहदरबारसम्म, गाउँको चौतारोदेखि माइतीघर मण्डलासम्म आवाज उठ्यो। तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बाट जाँचबुझको आश्वासन आयो। तर, न्याय कहिल्यै आएन।

सात–आठ पुस्तादेखि स्थानीयले यस ठाउँमा घर बनाई खेतीपाती गर्दै वंश परम्परा चलाइरहेका छन्। २००५ सालपछि यो बस्ती बसेको स्थानीय बताउँछन्। २०५० को दशकमा राप्रपा र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको थियो। सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सुगा गाविसका राप्रपाका नेता विश्वनाथ कर्णलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको धनुषा र महोत्तरी अध्यक्ष बनायो। जितुवा मुसहर भन्छन्, ‘उनकै पालामा ती जग्गा ओखलढुंगा, मोरङ, भोजपुर, पर्सालगायत देशका विभिन्न जिल्लाका बासिन्दालाई हाम्रो बस्तीका जग्गाहरू वितरण भयो।’ जग्गा प्राप्त गरेकाहरू वर्षौंसम्म चुप लागेर बसेको उनी बताउँछन्।

जग्गाको मूल्य बढेसँगै केही वर्षयता लालपुर्जावालाहरूले जग्गाको कानुनी स्वामित्व आफूसँग रहेको भन्दै स्थानीयलाई घरखेत खाली गर्न धम्क्याइरहेका छन्। जसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र भूमाफियासमेत संलग्न रहेको आरोप स्थानीयको छ।

थारू टोलको बिचबाट महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर जाने बर्दिबास–पथलैया–रौजा–जलेश्वर सडक खण्ड विस्तार भएको छ। त्यस सडकको दुवैतिर थारू टोल बनरा बस्ती छ। यहाँको जग्गा प्रतिकठ्ठा २०–३० लाखसम्म बिक्छ। जितुवा मुसहरका अनुसार आफू बसेको ६ कठ्ठाको २१ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा दलालहरूले लालपुर्जा देखाएर मागिरहेका छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीलाई त २१ सय पनि देख्न मुस्किल छ। म कहाँबाट २१ लाख ल्याउँ हजुर ?’
कसरी थाहा भयो जग्गा खोसिएको भन्ने प्रश्नमा जितुवा मुसहर थप्छन्, ‘जब दलालहरू गाउँ पस्न थाल्यो। अनि हामी बसेको जग्गा अर्कोले लालपुर्जा बनाएको कपरकोइयाँ (हल्लीखल्ली) भयो। अनि हामी जग्गा फर्काउन आन्दोलनमा उत्रियौं।’

स्थानीय शिक्षक विजय प्रसाद सिंह भन्छन्, ‘त्यो बेला नापी टोली आयो। नक्सा बनायो। तर लालपुर्जा लुकी–लुकी जिल्ला बाहिरकाको नाममा बाँडियो। जसले पैसा दियो, उसले पायो।’ 

संगठित अपराध र भ्रष्टाचारको नमुना
बस्ती पुग्दा पीडैपीडाको चाङमा थिचिएर बसिरहेका छन् थारू टोल बनराबासी। जसको घर छ, उसको नाममा जग्गा छैन। जो यहाँ कहिल्यै बसेन, उसको नाममा बिघौं जग्गा छ। वीरगन्जका गौरी शंकरको नाममा १५ कठ्ठा, महोत्तरीको एकडाराको शेष नारायण झाको नाममा १ बिघा, महोत्तरीको रघुनाथपुरका शत्रुधनप्रसाद कायस्थको नाममा १ बिघा, पिगौनाको दीपेन्द्रप्रसाद साहको नाममा १० कठ्ठा जग्गा रहेको सरकारको आधिकारीक स्रेस्ताले देखाउँछ।

त्यसैगरी महोत्तरीकै भिखारी मण्डलको नाममा १५ कठ्ठा, बथनाहाको जितेन्द्र ठाकुरको नाममा १५ कठ्ठा र रितादेवी कायस्थको नाममा १५ कठ्ठाको लालपुर्जा रहेको बर्दिबास मालपोत कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। भंगहाको कामेश्वर चौधरीको नाममा १० कठ्ठा र भोजपुरको टक्सारका हरिप्रसाद श्रेष्ठको नाममा १ बिघा जग्गा छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले फेला पारेको यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। जग्गा वितरण गरिएको त्यो बेलाको कागजात अझै खोजीकै क्रममा छ।

यो केवल प्रशासनिक त्रुटि होइन। यो सुकुम्बासीको जीवनमाथिको संगठित अन्याय र भ्रष्टाचार रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग महोत्तरीका अध्यक्ष पीताम्बर महतो सुनाउँछन्। ‘२०५४ सालमा गैरकानुनी रूपमा वितरण गरिएको लालपुर्जा खारिज गर्न बस्तीबाट २ सय उजुरी आयोगको कार्यालयमा आएको छ। उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ,’ उनले भने।

रातु नदी किनारका बस्तीबासी तड्पेर पल पल मरिरहेका छन्। थारू टोल बनराको पूर्व–पश्चिम बग्छ रातु नदी। नदीले धार फेर्‍यो, बस्तीले पनि ठाउँ फेर्‍यो। बाढी आयो, घर सारियो। फेरि छानो टाँगियो। फेरि जीवन सुरु भयो। तर, अहिलेको त्रास बाढीभन्दा ठूलो छ। बस्तीकी ७० वर्षीय रामसुनर थरुनी भन्छिन्न्, ‘बाहिरको मान्छे लालपुर्जा देखाउँदै आउँछ। मेरो जग्गा होभन्दै घर उठाएर धपाउन खोज्छ। अब कता जाउँ ? ’

उनको चार कठ्ठा जग्गा छ। तर कागज छैन। उनले गाउँको वडा कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाइन्। तर माग सुनुवाइ भएन। ‘चुनाव आयो कि हात जोड्दै नेताहरू आउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर हाम्रो समस्या कहिल्यै समाधान गर्दैनन्। अब कसलाई विश्वास गर्ने ? हामी धेरै ठूलो दलदलमा फसेका छौं।’

उनकी छिमेकी ६० वर्षीया कपलेश्वरी राम बिहानै दौडिँदै आइन्। कसैले भनिदिएको रहेछ—लालपुर्जा बाँड्ने मान्छे आएको छ। ‘सर, मेरो पनि नाम लेख्नुस्,’ उनले हतारिँदै भनिन्, ‘म पनि सुकुम्बासी हुँ। पापीहरूले जग्गा हड्पे।’ उनको आठ जनाको परिवार छ। पाँच कठ्ठा जति जग्गा छ। तर कागज छैन। बस्तीमा आइतबार भूमि समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य डा. जगत बस्नेत र आयोगका महोत्तरी अध्यक्ष पीताम्बर महतो बस्तीको समस्या बुझ्न पुगेका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले यस बस्तीको पीडा बारे निरन्तर समाचार लेख्दै आएको छ।
‘एक औंठा जग्गाको लालपुर्जा छैन,’ कपलेश्वरी भन्छिन्, ‘हाम्रो बसोबास भएको जग्गा सुगावालाको नाममा छ।’ उनको स्वरमा रिस झल्कन्छ। तर त्यो रिसभन्दा ठूलो थकान छ। रातको निद्रा हराएको छ।

बस्तीका अर्का श्याम सरबार बाँतर र लाल सरदार बाँतर दाजुभाइ छन्। चार कठ्ठा जग्गामा दुईवटा फुसको घर छ। तर लालपुर्जा अरूको नाममा। ‘राति सुत्न पनि डर लाग्छ,’ श्याम भन्छन्, ‘कहिले आउँछ, घर उठाइदिन्छु भनेर।’ यो डर केवल कानुनी हैन। अस्तित्वको डर हो। घर गुम्यो भने उनीहरू कहाँ जान्छन् त ? रातु नदीले बगाएको ठाउँमा या कि सहरको फुटपाथमा ?

चुनावको ‘युज एन्ड थ्रो’ राजनीति
थारू टोल बनराका ७ सय मतदाता चुनावको नतिजा उल्टाउन सक्ने हैसियत राख्छन्। त्यसैले हरेक पार्टी यहाँ आउँछन्। लालपुर्जा दिलाउने वाचा गर्छ। भोट लिएर जान्छन्। स्थानीय कैलाश सिंह भन्छन्, ‘नेताहरू संसद्मा गएपछि यो बस्तीको नामसमेत उच्चारण गर्दैनन्।’ बस्तीकी ४४ वर्षीया सुनिता महरा थप्छिन्, ‘चुनावमा नेताहरू भोट माग्ने बेला गाई बनेर आउँछन्। जितेपछि बाघजस्तै गर्जिन्छन्। अर्को भेट फेरि चुनावमै हुन्छ।’ उनको छ जनाको परिवार छ। ‘एक औंठा जग्गाको लालपुर्जा दिलाउने भनेर भोट लिन्छन्, तर काम गर्दैनन्। अब नयाँलाई मौका दिने सोच छ।’

‘सुकुम्बासी भएर बाँच्नुभन्दा मर्नु बेस’
जीवन सम्झिँदा गीता देवी सरदारलाई नुन नलागेको तरकारीजस्तो खल्लो लाग्छ। सबै थोक हुँदा हुँदै बसोबास गरेको जग्गाको एउटा चिर्कटा नहुँदा पीडामाथि पीडाको पहाड थपिएको छ। बोल्दा उनको आवाज काँप्छ। भन्छिन्, ‘हुकुम्बासीहरूले पलपल तड्पाउँछन्। नेताहरू पनि उनीहरूभन्दा कम छैनन्। जिताउनुस्, लालपुर्जा दिलाउँछौं भन्छन्। पुरानै वाचा दोहोर्‍याउँछन्।’ स्थानीय मनोज कुमार सिंह भन्छन्, ‘ठूला बडाहरूको मिलेमतोमा बस्तीको जग्गा कब्जा भयो। सीडीओको ड्राइभरको नाममा पनि जग्गा छ, जसको घर भोजपुरमा छ। यस्तो कसरी भयो ?’ तीन दशक भयो, यो प्रश्नको उत्तर आजसम्म कसैले दिएका छैनन् थारू टोल बनरा बासीलाई।

आखिर यस्तो कहिलेसम्म ?
चुनाव आउँछ, नेताहरूले थारू टोल बनराबासीसँग लालपुर्जा दिलाउने वाचा गर्छन्। तर संसद्मा पसेपछि समस्या बारे कुरो पनि नउठाउने गरेको स्थानीय कैलाश सिंह बताउँछन्। ‘सुकुम्बासी बस्तीको भोटमा नेताहरू जितेर जान्छन् तर आज सम्म यो बस्तीको बारेमा कहिले संसद्मा आवाज उठाइसकेको छैन,’ उनी भन्छन्। तीन दशक बिते। सरकार फेरिए। संविधान आयो। गणतन्त्र आयो। तर, थारू टोल बनराका सुकुम्बासीको हातमा आजसम्म संविधानमा लेखिएको अधिकार अर्थात् सुकुम्बासीको हातमा एक औंठा जग्गाको लालपुर्जा नपरेको जितुवा मुसहर बताउँछन्। -अन्नपूर्ण पोस्ट