जनकपुरधाम । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिमतर्फ पुग्ने क्रमसंगै मधेशको नाममा राजनीतिक गर्दै आएका मधेश केन्द्रित दलहरूको तीन दशकसम्मको वर्चस्व अनपेक्षित रुपमा समाप्तको कगारमा पुगेको छ ।
मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहँदा संसदीय राजनीतिबाट करिब साढे तीन दशकमै आउट भएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले जनाए अनुसार मधेश आन्दोलनका संवाहक जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका दिग्गज नेताहरू पराजित भएका छन् ।
मधेश प्रदेशको ३२ सिटमध्ये एउटा कांग्रेसले जित हात पारेको छ भने एक क्षेत्रमा नेकपाले अग्रस्थानमा लिएको छ । सो क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेज भएकाले अन्य दलले अग्रता पाएका छन् । खारेजीमा परेका उम्मेदवारले समेत अन्य दलको भन्दा धेरै मतको अग्रता बनाएका छन् ।
मधेशका मुद्दा उठाएर ०४८ देखि उदाएका क्षेत्रीय दलहरू यसपटक एक सिटसमेत जित्न सकेका छैनन् । सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भारी मतान्तरले पराजित भएका छन् । उनी रास्वपाका उम्मेदवार अमरकान्त चौधरीसंग १० हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित भएका छन् ।
०६४ सालदेखि निरन्तर रुपमा संसद्मा रहँदै आएका यादवको संसदीय यात्रामा भने ब्रेक लागेको छ । त्यस्तै महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट जसपा नेपालका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री भण्डारी पनि पराजित भएका छन् । उनलाई रास्वपाकै दीपककुमार शाहले २२ हजारभन्दा बढीको भारी मतान्तरले पराजित गरेका छन् ।
त्यस्तै सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले अघिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पारजित गर्दै चर्चामा आएका थिए । तर यसपटक उनी तेस्रो स्थानमा खुम्चिएका छन् । अध्यक्ष राउतलाई रास्वपाका रामजी यादवले ७ हजारभन्दा बढी मतले पछाडि छन् ।
त्यस्तै सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका राजेन्द्र महतो चौथो स्थानमा रहेर हार व्यहोरेका छन् । अध्यक्ष महतोलाई रास्वपाका रबिन महतोले ४२ हजार ५१२ मतले पारजित गर्दा उनले ५ हजार ९९२ मत मात्रै प्राप्त गर्न सकेका छन् । महतोका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी नेकपाका महेन्द्र राय यादव रहेका छन् ।
त्यसैगरि समानुपातिकतर्फ पनि मधेश केन्द्रित दलहरूले राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि आवश्यक रहेको ३ प्रतिशतको ‘ थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सक्ने सम्भावना पनि न्यून देखिएको छ । आइतबार रातिसम्म आयोगले सार्वजनिक गरे समानुपातिक मतपरिणाम अनुसार ५७ लाख ९६ हजार ७९ मत गणना हुँदा मधेश केन्द्रित दलहरूको अवस्था निकै कमजोर छ ।
जसपा नेपालले ७४ हजार ३५३ मत पाउँदा जनमत पार्टीले ३३ हजार ६२८ मत र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीसहितकाले २८ हजार ३६५ मत पाएका छन् । यो मत परिणामले ती दलहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा रहने हैसियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मधेश केन्द्रित दलहरू मधेश प्रदेशमा शून्यमा झरेको भन्दै चिन्तित बनेका छन् ।
पराजित भएपछि उनले मधेशका लागि दशकौँदेखि संघर्ष गरेका, मधेश आन्दोलनको जगमा उदाएका तथा मधेशका लागि त्याग, तपस्या र बलिदानी दिएका राजनीतिक शक्तिहरू एकाएक कमजोर अवस्थामा पुग्नु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे । ०६३/०६४ को मधेश आन्दोलनका बेला ‘पहिचान’ र ‘ अधिकार’ का मुद्दाका कारण मधेशी जनताले साथ र सहयोग गरेको थियो । तर झन्डै दुई दशकसम्म तिनै मुद्दा दोहो¥याइरहँदा जनताको दैनिक जीवन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिमा कुनै कुनै पनि किसिमको सुधार गर्नुको साटो आफन्तजन, नातावाद, जातवाद र व्यवसायी राजनीतिमा लाग्ने प्रवृत्तिका कारण मतदातामा वितृष्णा जागेपछि आमजनले विकल्पको बाटो रोज्न बाध्य भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोजस्ता दिग्गज नेताहरूले मधेशको अधिकारका लागि भन्दा पनि सत्ताको समीकरण मिलाउन र छोराछोरी मोहमा रुमल्लिएको आरोप उनका कार्यकताहरुले समेत लगाउन थालेका छन् । कहिले एमाले, कहिले कांग्रेस त कहिले माओवादीसंग मिलेर सरकारमा गए पनि मधेशका आधारभूत समस्या समाधान नगर्ने शैलीलाई मतदाताले ‘अवसरवाद’ को रूपमा बुझ्न थालेका थिए ।
यसक्रममा काठमाण्डु महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र साह उर्फ बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीमा नाम प्रस्ताव गरेपछि मधेशमा युवाहरुले समेत अनपेक्षित साथ र सहयोग गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री मधेशी मूलको नभइरहेको अवस्थामा पहिलो पटक मधेशी मूलका बालेन प्रधानमन्त्री बन्न लागेपछि मधेशी मतदातालाई आकर्षिक गरेको छ ।
जसले गर्दा क्षेत्रीय दलहरु संसदीय व्यवस्थाको राजनीतिबाट आउट हुन पुगेको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ । ०७९ को चुनावमा सीके राउत र जनमत पार्टीलाई मतदाताले एउटा आशाका रूपमा देखे पनि दुई वर्षको अवधिमा जनमत पार्टीले समेत अन्य दलहरु झैँ पुरानै सत्ताको खेल र मन्त्री पदकै लागि लुछाचुँडी गरेको देखेपछि मतदाताले यसपटक सप्तरी–२ मै सीके राउतलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेका छन् ।
मधेशमा अहिले ठूलो संख्यामा यहाँका युवासहितका मतदाताहरु आधुनिक युग अर्थात इन्टरनेट र प्रविधिसंग जोडिएका छन् । उनीहरूलाई ०६३ को विद्रोहको कथाले भन्दा पनि २०८२ को अवसर र आधुनिकताले बढी आकर्षित गरेको देखिन्छ । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा ५४ सिट जितेर राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘ किङ मेकर’ बनेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा १८ वर्षपछि शून्यमा झरेको छ ।
०७४ मा १७ सिट जितेका मधेशी दलहरू २०७९ मा खुम्चिँदै अहिलेको निर्वाचनमा पूर्णतः विस्थापित भएको देखिन्छ । मतदाताले पुराना दलहरूको ‘मधेश कार्ड’ लाई त्यागेर भ्रष्टाचार विरोधी, सुशासन र नयाँ अनुहारलाई रोजेका छन् । ०४८ सालदेखि नेपाल सद् भावना पार्टीमार्फत शुरु भएको मधेश केन्द्रित राजनीति यात्रा ०६३ को मधेश विद्रोहपछि उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर सत्ता केन्द्रित राजनीति, पार्टी विभाजन र मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा १८ वर्षपछि मधेश केन्द्रित दलहरू संसद्बाटै बाहिरै रहनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।




