धनुषा – विकास निर्माणका योजनाहरु सम्पन्न गर्न समय अभावले टेण्डर प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भनेर मधेश प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिबाटै काम गराउने गृह कार्यमा लागेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन करीब ४ महिना मात्र बांकी रहेको हुँदा टेण्डर प्रक्रियाबाट गए सबै योजनाहरु सम्पन्न गर्न र टेण्डर आह्वान गरे दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने सक्ने र बांकी एक/डेढ महिनामा काम गराउन नसक्ने भएकाले प्रदेश सरकार २५ लाखभन्दा कम रकमको योजना उपभोक्ता समितिबाटै गराउने मनस्थितिमा पुगेको हो । मधेशमा सबभन्दा बढी योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेको छ । सो मन्त्रालयमा २५ लाख भित्रका करिब २ हजार ५ सय जति योजनाहरु रहेका छन् । टेण्डरमा जाँदा यी योजनाहरु सम्पन्न गर्न सम्भव हुन नसक्ने अवस्था रहेको मन्त्रालय श्रोत जनाएको छ ।

सो मन्त्रालयले आफू मातहतका भौतिक पूर्वाधार कार्यालयहरूलाई २५ लाखभन्दा कमका योजनाहरुको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरी गर्न मौखिक निर्देशन दिएको बुझिएको छ । मन्त्रालयका निमित सचिव सञ्जयकुमार साहले २५ लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने गरी मौखिक निर्देशन मन्त्रालयले दिएको पुष्टि गर्नुभयो। ‘पत्राचार नै भइसकेको छैन । तर २५ लाखसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाउन मन्त्रालयबाट मातहतको निकायमा मौखिक निर्देशन भएको छ,’ उहाँले बताउनुभयो । २५ लाखसम्मका योजनाहरू ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायतमा छन् ।

सबै मन्त्रालयसँग टुक्रे योजना भएका कारण टेण्डर मै जानुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालय श्रोतको भनाई छ । उपभोक्ता समितिबाट योजनाहरुको काम गराउने तयारी प्रदेश सरकारले थालेको बारे मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाजति जेनजी आन्दोलन र सरकार परिवर्तनमै खेर गइसक्यो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले करीब दुई महिनासमय खाइदियो । अब बाँकी रहेका करीब ४ महिनामा टेण्डर प्रक्रियामा जाने अवस्था नरहेकाले उपभोक्ता समितिबाटै काम गराउने बारे छलफल भइरहेको छ ।” उहाँले थप्दै भन्नुभयो, “२५ लाखसम्मका योजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न गराउने र त्योभन्दा बढी रकमका योजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा पठाउने बारे छलफल भइरहेको छ ।

एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर निर्णय गरिनेछ ।” मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार बजेट नै भद्रगोल रुपमा बनाइएको छ । अधिकांश योजना टुक्रे योजना भएका कारण टेण्डर प्रक्रियामा लैजान सम्भव छैन । उहाँले यस आ.व.मा बढीभन्दा बढी योजना सम्पन्न गराउने सोचमा रहेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि टेण्डरमै जाने खालका योजनाहरु राख्ने गरि बजेट बनाइने बताउनुभयो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तत्कालीन जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्य मै खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम गर्ने भनेर उपभोक्ता समितिलाई निषेध गर्न खोजेको थियो । तरपछि टुक्रे योजनाहरु बढी भएका कारण काम गराउन सम्भव नभएपछि ब्याक भएर सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरी ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गरेका थिए ।

हुनत त्यसको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र उभेका थिए । लामो समयसम्म यी दुई दलले सदनमा दबाब कायम राख्दा प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका एक–एक जना सांसद रहने गरी जेठ २२ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर हाल उनीहरु नै सत्ता साझेदार बनेका छन् । जसपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव समय अभावले योजनाहरू कार्यान्वयन गराउन उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “समय कम छ । त्यसैले सबै योजना टेन्डरबाट काम गराउन सम्भव छैन, उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनु गलत होइन । चिठी खरिद–बिक्री गर्नु गलत हो ।

यसअघि उपभोक्ता समितिबाट १० हजारभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन भए । अधिकांश योजनामाथि अख्तियारमा उजुरी पर्यो । तर कुनैमा गलत भेटिएन । बरु टेन्डरमै परेका मुद्दाहरु अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।” भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने विषयमा दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रीस मेत रहेका जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवका अनुसार उपभोक्ता समितिबाट २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सर्वदलीय सहमति भएको हो, यसलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट टुँगो लगाइनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “यो बीचमा गठबन्धन र सर्वदलीय दुवै बैठक भएका छन् ।

उपभोक्ता समितिमा नजाने भन्ने मुख्यमन्त्रीज्यूको अडान थियो । तर सबै पक्षबाट समय कम रहेको र सचिवहरूतर्फबाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा जाँदा टुक्रे योजना धेरै हुने तथा कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनसक्ने भएकाले उपभोक्ता समितिबाट जाने धारणा आएको थियो ।”